पुणे – कॅन्सल डिड झाल्यानंतर मुद्रांक शुल्क रिफंडसाठी अर्ज करण्याची मुदत सहा महिन्यांपर्यंत होती. ती मुदत आता एक वर्षापर्यंत वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सदनिका अथवा जमिनी खरेदीचा व्यवहार केला आहे आणि त्यापोटी आवश्‍यक तेवढे मुद्रांक शुल्क भरले देखील आहे.

मात्र, काही कारणाने तो व्यवहार रद्द झाला, तर कॅन्सल डिड करून मुद्रांक शुल्कापोटी भरलेली रक्कम परत मिळते. त्यासाठी व्यवहार झाल्यानंतर जास्तीत जास्त पाच वर्षांच्या आत मुद्रांक शुल्कचा रिफंड मिळतो, तसेच कॅन्सल डिड ज्या दिवशी होईल, त्या दिवसापासून सहा महिन्यांच्या आत मुद्रांक शुल्क रिफंडसाठी मुद्रांक जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा सहनिबंधक यांच्या कार्यालयात अर्ज करावा लागतो, अशी स्टॅम्प ऍक्‍टमध्ये तरतूद आहे; परंतु अनेक नागरिकांना या तरतुदीची पुरेशी माहिती नसते.

अनेकदा काही कारणांमुळे नागरिकांना मुदतीत अर्ज करणे शक्य होत नाही. मुदतीत अर्ज न केल्यामुळे मुद्रांक शुल्कापोटी भरलेले पैसे परत मिळत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा मोठा फटका बसतो. त्यामुळे रिफंडसाठी अर्ज करण्यासाठी असलेली मुदत सहा महिन्यांऐवजी एक वर्ष करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत होती, तसेच यासंदर्भातील प्रस्ताव देखील नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र, त्यास सरकारकडून मान्यता मिळाली नव्हती.

राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अनेक सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यामध्ये रिफंडसाठी अर्ज करण्याची मुदत सहा महिन्यांवरून एक वर्ष करण्याची तरतूद केली आहे. लवकरच याबाबतचा अद्यादेश जारी केला जाणार आहे, अशी माहिती नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.