पुणे – पोर्शेकार अपघात प्रकरणी अल्पवयीन मुलाला निबंध लिहण्याचा तसेच १५ दिवस वाहतूक नियोजन करण्याचा निकाल देणाऱ्या बाल न्यायमंडळाच्या दोघा खासगी सदस्यांना महिला व बालविकास विभागाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यांनी दिलेला निर्णय वादग्रस्त ठरला होता. तसेच तो देशभर चर्चेचा विषय झाला होता.

कल्याणीनगर परिसरात १९ मे च्या रात्री झालेल्या पोर्शे कारच्या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला होता. यातील अल्पवयीन आरोपीला १५ तासांतच जामिन मिळाला होता. जामिन देताना न्यायालयाने त्याला काही अटी घातल्या होत्या. यामध्ये ३०० शब्दांचा निबंध लिहणे, वाहतूक पोलिसांसोबत १५ दिवस वाहतुकीचे नियोजन करणे, भविष्यात अपघात झाल्याचे दिसल्यास अपघातग्रस्तांना मदत करावी या अटींचा समावेश होता. हा निर्णय मोठा वादग्रस्त ठरल्याने पोलीस प्रशासन आणि न्याय यंत्रणेवर सर्वच स्तरातून टिका झाली होती.

एफआयआर नोंदवणाऱ्या दोन पोलिसांचे तातडीने निलंबन करण्यात आले. तर पोलिसांनी न्यायालयात कलमवाढ करण्याचा अर्ज दिला होता. यानंतर न्यायालयाने मुलाची रिमांड होममध्ये रवानगी केली होती. दरम्यान, महिला व बाल विकास विभागाने प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पाच जणांची समिती नेमणी होती. त्याचा अहवाल शुक्रवारी प्राप्त झाला. यानंतर बाल न्यायमंडळाच्या दोघा खासगी सदस्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांना आठवडाभरात त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे सांगण्यात आले आहे.

“समितीचा अहवाल प्राप्त होताच दोघांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांचा खुलासा सादर झाल्यानंतर अभिप्रायासह सविस्तर अंतिम अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे” – डॉ. प्रशांत नारनवरे, महिला व बाल विकास आयुक्त.