महसूलमंत्र्यांच्या घोषणेने पुण्यासह १८ जिल्ह्यांचे विभाजनाच्या चर्चेला पूर्णविराम
पुणे – राज्यात नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याचा सध्या कोणताही विचार नसल्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यातील पुण्यासह १८ जिल्ह्यांचे विभाजन करून नवीन २२ जिल्हे निर्मितीच्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे. मात्र, काही मोठ्या तालुक्यांचे विभाजन करून नवीन तालुक्यांची निर्मिती केली जाणार आहे. यामुळे नागरिकांची गैरसोय दूर होणार असून कामे गतीने मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले नागरीकरण, वाढलेली लोकसंख्या, विकासात्मक होत असलेली कामे, नागरीकरणामुळे जमिनींना आलेले सोन्याचे भाव, जमिनींविषयक वाढते दावे, आदी कारणांमुळे जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याकडील कामकाज वाढले आहे. त्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांकडील कामे होण्यास वेळ लागतो. तसेच काही जिल्हा मुख्यालये आणि तालुक्‍यांची ठिकाणे भौगोलिकदृष्ट्या गैरसोयीची आहेत. यामुळे नव्याने जिल्ह्यांची निर्मितीची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. मात्र, प्रत्येक वेळी त्या त्या सरकारने फक्त नवीन जिल्ह्यांचे फक्त आश्वासन दिले. मात्र, ठोस निर्णय अथवा ठाम भूमिका घेतली नाही.

पुणे जिल्ह्याचे विभाजन करून बारामती अथवा शिवनेरी, असे दोन जिल्हे स्थापन करण्याची चर्चा सुध्दा मागील अनेक वर्षांपासून होत होती. आता मात्र खुद्द महसूलमंत्री यांनी नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याचा सध्या कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने या चर्चेला आता पूर्णविराम मिळाला आहे. जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी अनेक अडचणी उद्भवतात. पैसाही भरपूर लागतो. त्यामुळे हा विषय सध्या सरकाच्या धोरणात नसल्याचे स्पष्ट मसूलमंत्री यांनी स्पष्ट केलेआहे.

महसूल कार्यालयांची नव्याने पुनर्रचना अथवा निर्मिती करण्याबाबत नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींनी सुध्दा शासनाकडे मागणी केली आहे. महसूल कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात फेरबदल, निर्मिती ही खर्चिक व सर्वसामान्य जनतेच्या दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम करणारी बाब असल्याने याबाबत पूर्ण विचारांती अव अभ्यासांती निर्णय होणे आवश्‍यक आहे, म्हणून शासनाने एक समिती स्थापन केली आहे.

नागरिकांची कामे गतीने पूर्ण व्हावीत, यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांकडील कामाचा व्याप कमी करणे आवश्‍यक आहे, त्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी,प्रांताधिकारी, तहसील यांच्या कार्यक्षेत्रात बदल करणे अथवा नवीन कार्यालयांची निर्मिती करणे हा उपाय आहे. त्यामुळे शासनाने कार्यालयांची पुनर्रचना करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीच्य अहवालानंतर शासनाकडून तालुका विभाजनचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

जिल्हा निर्मितीला खर्च अधिक
नवीन जिल्हा निर्माण करायचा असेल तर सर्व शासकीय कार्यालये नव्याने उभारावी लागतात. एक जिल्हा निर्मितीचा खर्च हा सुमारे ३५० ते ४०० कोटी इतका आहे. जिल्हा निर्मितीचा खर्च आणि राजकीय नेतृत्वाची स्पर्धा, सध्याची राजकीय परिस्थिती यामुळे नविन जिल्हा निर्मितीचा निर्णय होत नसल्याचे जाणकरांनी सांगितले.