प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – कोरोनानंतर शहरातील मुलींच्या जन्मदरात झालेली घट लक्षात घेता, महापालिकेकडून त्याची कारणे शोधली जाणार आहेत. शहराच्या एखाद्या विशिष्ट भागातच ही स्थिती आहे का, तसेच यामागे इतर कोणत्या शक्यता आहेत, याचीही तपासणी केली जाणार आहे.शहरातील मुलींच्या घटत्या जन्मदराची बाब समोर आल्यानंतर, गर्भधारणा व प्रसवपूर्व निदान तंत्र आणि सुधारीत १९९४ अधिनियम (लिंग निवडीस प्रतिबंध) २००३ च्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेकडून सल्लागार समिती नेमण्यात आली आहे.

यात महापालिका अधिकारी, डॉक्टर, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि डॉक्टर संघटनांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. या समितीची बैठक नुकतीच महापालिकेत पार पडली. बैठकीत घटत्या जन्मदरावर चिंता व्यक्त करण्यात आली.कोरोनापूर्व काळातील मुलींचा जन्मदर २०२१ नंतरच्या तीन वर्षांत वेगाने घसरला असून, तो सरासरी ९१० वर आला आहे. याच काळात शहरातील शासनमान्य गर्भपातांची संख्याही वाढली आहे. गेल्या तीन वर्षांत २० आठवड्यांच्या आतील तब्बल ४२ हजार ९०० गर्भपात झाल्याचे महापालिकेच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. वाढलेला हा आकडा चिंताजनक असल्याचे बैठकीत मान्य करण्यात आले.

जन्मदर आणि गर्भपातांची तपासणी..
या बैठकीत शहरासह संपूर्ण राज्यातच जन्मदर घटल्याबाबत चर्चा झाली. मात्र, पुण्यातील स्थितीबाबत विशेष चिंता व्यक्त करण्यात आली. त्यानुसार क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय आता गरोदर मातांची झालेली नोंदणी, संबंधित भागात जन्मलेली मुले व मुलींची संख्या, त्या भागातील गर्भपातांची संख्या, तसेच संबंधित गरोदर मातेने इतर भागात जाऊन गर्भपात केला असल्यास त्याची तपासणी केली जाणार आहे.

स्वतंत्र संगणक प्रणाली..
यासाठी स्वतंत्र संगणक प्रणाली उभारली जाणार आहे. त्या माध्यमातून शहरातील कोणत्या भागात गर्भपात जास्त होतात आणि कोणत्या भागात मुलींच्या जन्माची संख्या कमी आहे, हे स्पष्टपणे समोर आणले जाणार असल्याचे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले.