प्रभात वृत्तसेवा
पुणे : महापालिका निवडणुकीसाठीच्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर आलेल्या हरकती आणि सुचनांवरील दोन दिवसांची सुनावणी शुक्रवारी अखेर संपली. पालिकेने २२ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर दरम्यान हरकती मागविल्या होत्या. त्यावेळी ५९२२ हरकती मिळाल्या. त्यातील केवळ ८२८ हरकतदार उपस्थित राहिले. एकूण हरकतींच्या तुलनेत हे प्रमाण केवळ २० टक्के पडते. त्यामुळे हरकतीदार अनेक सुनावणीला हजेरी लावणारे नावालाच असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

सुनावणीसाठी निवडणूक आयोगाने नगरविकास विभागाच्या उपप्रधान सचिव व्ही. राधा यांची नियुक्ती केली होती. सुनावणीला महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) ओमप्रकाश दिवटे, उपायुक्त (निवडणूक) प्रसाद काटकर उपस्थित होते. यामध्ये सर्वाधिक २१३७ हरकती प्रभाग क्रमांक ३४ मध्ये प्राप्त झाल्या. विशेष म्हणजे त्यापैकी केवळ ७७ हरकतदार सुनावणीला हजर होते. १३, २४ आणि ३८ क्रमांकाच्या प्रभागावरही सर्वाधिक हरकती आल्या. २३ प्रभागांमध्ये मिळून ५० हरकती आल्या होत्या, त्यांच्यावरही सुनावणी घेण्यात आली.

आरोपांवर प्रशासन निरुत्तर…
दोन दिवसांच्या सुनावणीत दुसऱ्या दिवशीही अनेक हरकतदारांनी प्रशासन तसेच भाजपवर थेट आरोप केले. काही हरकतदारांनी थेट पैशांच्या जोरावर प्रभाग रचना केल्याचा आरोप केला. प्रशासनालाही त्यावर काहीच उत्तर देता आले नाही. दुसऱ्या दिवशी सकाळी प्रभाग ३० ते ४१ ची सुनावणी होती. मात्र, पहिल्या सत्रात सकाळी दहानंतर कमी हरकतदार आल्याने दुपारी साडेबारा वाजताच सुनावणी संपली.

दुपारच्या वेळी प्रभाग ३३, ३४ आणि ३८ मध्ये सर्वाधिक नागरिक उपस्थित होते. त्यांनी प्रभागांच्या हद्दीबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, लोकसंख्येची मोडतोड केल्याने त्याचा आरक्षणावर परिणाम होणार असल्याचेही त्यांनी पोटतिडकीने सांगितले. अनेकांनी, निवडणुकामध्ये असा थेट हस्तक्षेप योग्य नसल्याचेही आरोपही केले.

कडक बंदोबस्त..
गुरुवारी हरकती आणि सुचनांच्या सुनावणीवेळी काही नागरिकांनी व्ही. राधा यांना घेराव घातल्यानंतर शुक्रवारी बालगंधर्व रंगमंदिरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला होता. तसेच कोणालाही परिसरात सोडण्यात येत नव्हते. याशिवाय, सभागृहांच्या आतही पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. गुरुवारी झालेल्या गोंधळामुळे हा बंदोबस्त वाढविण्यात आल्याचे महापालिका आयुक्त राम यांनी स्पष्ट केले. तसेच हा बंदोबस्त सुरक्षेसाठी होता त्याचा प्रशासकीय कामकाजाशी काहीही संबध नसल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

प्रभाग रचना नियमानुसार – आयुक्त..
दोन दिवसांच्या सुनावणीनंतर महापालिका आयुक्तांनी प्रभाग रचना नियमानुसारच करण्यात आल्याचा दावा केला. २०११ सालची लोकसंख्या तसेच वाढलेली हद्द लक्षात घेऊन नियमांनुसार ही प्रभाग रचना करण्यात आली असून, आपण स्वतः आयोगाच्या नियमांचे पालन झाले की नाही याची तपासणी केल्याचे ते म्हणाले. दोन दिवसांमध्ये सर्वाधिक हरकती प्रभागांच्या हद्दीबाबत होत्या.

प्रभागांची हद्द बदलल्याने क्षेत्रीय कार्यालय बदलतील, मतदान केंद्रे लांब जातील, नागरिकांना क्षेत्रीय कार्यालये जवळ असणार नाहीत, अशा हरकती मोठ्या प्रमाणात आल्याचे आयुक्त राम म्हणाले. मात्र, प्रत्यक्षात प्रभाग रचना आणि क्षेत्रीय कार्यालये ही प्रशासकीय बाब असून या दोन्हींचा काहीही संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.या सुनावणीनंतर पुढील दोन दिवसांत प्रभाग रचनेत नियमानुसार आवश्यक बदल करून हा आराखडा नगरविकास विभागास पाठविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.