प्रभात वृत्तसेवा पुणे – राज्यातील महापालिका निवडणुकांमध्ये प्रथमच मोठ्या संख्येने म्हणजेच ७० उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याचे आढळून आले आहे. ही बाब संशयास्पद असून, लोकशाही मूल्यांना धक्का देणारी आहे, असे ॲड. असीम सरोदे यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेस भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी शहर काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित दरेकर, सरचिटणीस प्राची दुधाने आणि तक्रारदार समीर गांधी उपस्थित होते. कोणताही उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभा राहत नसेल, तर अपवादात्मक परिस्थितीत बिनविरोध निवड होऊ शकते. मात्र, सध्याच्या प्रकरणात ही परिस्थिती नाही. बिनविरोध निवड झाली म्हणजे संबंधित उमेदवार प्रत्यक्ष निवडून आलेला नसतो. मतदानाचा हक्क कायदेशीर असून, तो मूलभूत अधिकार नसल्याने अडचणी निर्माण होतात, अशी खंत ॲड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केली. मताधिकाराला मूलभूत हक्काचा दर्जा मिळाल्यास त्याच्या उल्लंघनाला आळा बसेल, असेही ॲड. असीम सरोदे यांनी नमूद केले आहे.लोकशाही प्रक्रिया जिवंत राहण्यासाठी मतदान अत्यावश्यक आहे. नोटा हा लोकशाहीतील महत्त्वाचा पर्याय असून, त्यातून जनतेची नाराजी व्यक्त होते. मात्र, बिनविरोध निवडीमुळे हा अधिकारच हिरावून घेतला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यास मान्यता दिली असून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ७० बिनविरोध उमेदवारांना विजयी घोषित करू नये. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करून बिनविरोध निवड रद्द करावी व प्रत्यक्ष मतदान घेण्यात यावे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
