प्रभात वृत्तसेवा पुणे – लोकमान्यनगर येथील पुनर्विकास प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत पुनर्विकास प्रकल्पाला मंजुरी दिली असून, राजकीय दबावापुढे झुकल्याबद्दल म्हाडाला फटकारले आहे. उच्च न्यायालयाने म्हाडाची भूमिका मनमानी, तथ्यहीन आणि कायद्याच्या चौकटीबाहेर असल्याचे ठामपणे नमूद केले. सन ग्लोरी आणि नूतन सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाला म्हाडाने दिलेली स्थगिती न्यायालयाने रद्द ठरवली. या प्रकरणात म्हाडाने राजकीय हस्तक्षेपामुळे पुनर्विकास थांबविल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे, तसेच कोणत्याही प्रशासकीय निर्णयात राजकीय दबावाला स्थान देता येणार नाही, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.लोकमान्यनगर पुनर्विकासाचा प्रश्न गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित होता. लोकमान्यनगर बचाव कृती समिती आणि ॲड. गणेश सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या वर्षभर चाललेल्या संघर्षाला अखेर यश मिळाले. काळ्या फिती लावून आंदोलन, घंटानाद, मोर्चे, घेराव आणि निदर्शने अशा विविध मार्गांनी नागरिकांनी आपला आवाज बुलंद केला, तसेच याप्रश्नी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान असे समोर आले, की सन ग्लोरी गृहनिर्माण संस्थेला एप्रिल २०२५ मध्ये एनओसी देण्यात आली होती, तर नूतन गृहनिर्माण संस्थेचा प्रस्ताव प्रलंबित असतानाच पुनर्विकासावर एकतर्फी स्थगिती लादण्यात आली. मुख्यमंत्री यांनी पुढील आदेश येईपर्यंत स्थिती कायम ठेवावी, अशी हस्तलिखित टिप्पणी केली होती. मात्र, म्हाडाने ती सरसकट स्थगिती म्हणून अंमलात आणल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी व न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने सांगितले, की म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी कोणताही कायदेशीर आधार नसताना निर्णय घेतले आणि नागरिकांच्या संविधानिक हक्कांचे उल्लंघन केले. अशा कृतींमुळे भारतीय संविधानातील कलम १४ आणि ३०० (अ) चे उल्लंघन झाल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. रहिवाशांना दिलासा उच्च न्यायालयाने म्हाडाला नूतन सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या एनओसीबाबत १५ दिवसांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले असून, पुनर्विकास तातडीने सुरू करण्यास मोकळीक दिली आहे. या निर्णयामुळे लोकमान्यनगरमधील रहिवाशांना दिलासा मिळाला असून, अनेक महिन्यांपासून रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
