Pune News – महाराष्ट्र सरकारने लादलेल्या जाचक अटी आणि तांत्रिक अडचणींमुळे अनुसूचित जातीतील हजारो आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ मिळत नाही. या अटी मागे घ्याव्या आणि विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याच्या मागण्यांसह इतर काही मागण्यांसाठी विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी हक्क समितीने ४ मार्चपासून समाजकल्याण आयुक्तालयासमोर आंदोलन पुकारले आहे. संस्थेचे अध्यक्ष राजरत्न बलखंडे म्हणाले की, चालू शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरीही स्वाधार योजनेचा लाभ अर्जदारांच्या बँक खात्यावर जमा झालेला नाही. शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे किंवा कर्मचाऱ्यांच्या नजरचुकीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे अर्ज विनाकारण नाकारले गेले आहेत. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेत जिल्हास्तरावर अनेक तांत्रिक अडथळे येत आहेत. ग्रीव्हियन्स (तक्रार) निवारणासाठी सक्षम यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थी प्रक्रियेत अडकून पडले आहेत. महाविद्यालयापासून १५ ते ३० कि.मी. अंतरावर वसतिगृह असूनही तिथे राहण्याची सक्ती केली जात आहे, अन्यथा स्वाधारचा लाभ नाकारला जात आहे, अशा अनेक समस्यांचा विद्यार्थ्यांना सामना करावा लागत आहे. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवला जाऊ नये, योजनेचा थकीत लाभ तात्काल वितरित करावा, शासकीय वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा थकीत निर्वाह भत्ता त्वरित जमा करावा, जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयात तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी महा आयटीचा प्रतिनिधी नियुक्त करावा, शिक्षणातील खंड किंवा नापास विषयांचा विचार न करता विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यास स्वाधारचा लाभ मिळावा, अशा आणि इतर अनेक मागण्यांसाठी आम्ही आंदोलन करीत आहोत. आंदोलनावेळी झालेल्या शैक्षणिक नुकसानीस सामाजिक न्याय विभाग जबाबदार असेल, असे बलखंडे यांनी सांगितले.
