प्रभात वृत्तसेवा
पुणे : महापालिकेत समाविष्ट ३२ गावांमधील शास्तीकर आकारणी तसेच कर वसुली करण्यास स्थगिती दिली आहे. या गावांत पालिके ग्रामपंचायतीच्या करापेक्षा दुप्पट दराने मिळकत कर आकारणी करावी असे आदेश शानाने दिले होते. याबाबत पुनर्विलोकन होईपर्यंत पालिकेने करवसुली थांबवावी असे आदेश नगरविकास विभागाने पत्राद्वारे पालिकेस बुधवारी पाठविले आहे.उपसचिव प्रियंका छापवाले यांनी हे पत्र पाठविले असून पत्रात महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ४५० (अ) अन्वये निर्देश दिले आहेत.

या निर्देशांच्या अनुषंगाने अद्याप कार्यवाही झाली नसल्याचे निदर्शनास आले असून पालिकेने तातडीने कार्यवाही करावी आणि कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल शासनाकडे तात्काळ सादर करावा, असे पत्रात नमूद केले आहे. शासनाकडून विधानसभा निवडणूकीपुर्वी अशाच प्रकारे आदेश काढले होते.त्यानंतर गेल्या वर्षभरात त्यावर काहीच कारवाई झालेली नाही. त्यानंतर आता पुन्हा महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर तेच आदेश काढले असून हे आदेश निवडणूक जुमला ठरण्याची चिन्हे आहेत.

शासन आदेश काढावा
या गावाना दुप्पट कर आकारणी शक्य नसल्याचे महापालिकेने या पूर्वीच शासनास कळविले आहे. या गावांसाठी मंगळवारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या बैठकीतही महापालिका आयुक्तांनी कर आकारणीबाबत शासन निर्णय होणे अपेक्षीत आहे. तसेच, नियमात बदल करणे आवश्यक असल्याची भूमिका मांडली होती.

तसेच नगरविकास सचिवांच्या आदेशाच्या पत्रावर अशा प्रकारे कारवाई करता येणार नसल्याचेही सांगण्यात आले होते. नगरविकास उपसचिवांकडून कर वसुलीस स्थगिती असताना तसेच महापालिकेकडून कोणतीही वसुली होत नसतानाही पुन्हा एकदा स्थगितीचे आदेश काढले आहेत.