Pune News – जबरी चोरीसारख्या गंभीर गुन्ह्यात विहित मुदतीत म्हणजे ६० दिवसात दोषारोपपत्र दाखल न करणे पोलिसांना महागात पडले आहे. न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

तसेच, आरोपी संतोष मनासाराम चव्हाण याला डिफॉल्ट जामीन मंजुर केला आहे. त्याने ॲड. अजित पवार व ॲड. प्रणित नामदे यांच्यामार्फत जामिनासाठी अर्ज केला होता.

विश्रामबाग पोलिसांच्या हद्दीत हा जबरी चोरीचा प्रकार घडला. पोलिसांनी चव्हाण याला अटक केली असून, तो न्यायालयीन कोठडीत होता. मात्र, तपास यंत्रणेकडून कायद्यानुसार निर्धारित ६० दिवसांच्या मुदतीत दोषारोपपत्र दाखल केले नाही.

ही बाब बचाव पझाकडून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यानुसार प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी विनया गिराम यांनी १५ हजाराच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आरोपीची मुक्तता करण्याचे आदेश दिले.

याशिवाय संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अहवाल पाठविण्याचेही आदेश दिले आहेत.

पोलिसांनी मुदतीत म्हणजे ६० दिवसात दोषारोपपत्र दाखल केले नाही. याचा फायदा आरोपीला झाला. न्यायालयाने त्याला जामीन मंजुर झाला.

– ॲड. अजित पवार, बचाव पक्षाचे वकील