प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – महापालिकेच्या मिळकतकराची थकबाकी १३ हजार कोटींच्या वर गेली आहे. त्यातच महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोतही मर्यादित झाले असून, नोटबंदी, जीएसटी आणि करोनामुळे अनेक नागरिकांकडून मिळकतकर भरण्यास असमर्थता दर्शविण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी मिळकतकराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी अभय योजना राबविण्याबाबत राज्य शासनाच्या स्तरावर मार्गदर्शन व्हावे, असे पत्र पालिका प्रशासनाकडून नुकतेच नगरविकास विभागास पाठविण्यात आले आहे.

महापालिकेकडून थकबाकीवर आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमेमुळे ही थकबाकी मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, ती वसूल करण्यासाठी अभय योजना राबविण्यात यावी, अशी मागणी करणारे पत्र भाजपचे माजी आमदार जगदीश मुळीक यांच्यासह खासदार सुनेत्रा पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले होते. त्यानुसार नगरविकास विभागाने महापालिकेकडून याबाबत अभिप्राय मागविला होता. यात अभय योजना राबविण्यासाठी महापालिकेने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मात्र, ती राबविण्याचा निर्णय शासनावर ढकलला आहे.

३ लाख ९२ हजार मिळकतींची थकबाकी..
महापालिकेने शासनास पाठविलेल्या पत्रानुसार, सुमारे ३ लाख ९२ हजार ६९३ मिळकतींची सुमारे १३ हजार ३९ कोटी ५५ लाखांची थकबाकी आहे. त्यात मूळ थकबाकीची रक्कम ४०४२ कोटी रुपये असून, दंड ८९९६ कोटी रुपये इतका आहे. महापालिकेकडून नागरिकांना कर भरण्यासाठी दोन सहामाहींची बिले दिली जातात. त्यानुसार पहिल्या तीन महिन्यांत पैसे न भरल्यास त्यानंतर बिलावर प्रतिमहिना दोन टक्के दंड आकारण्यास सुरुवात केली जाते. दुसऱ्या सहामाहीतही २ टक्के दंड आकारला जातो.

हा दंड चक्रवाढ व्याज पद्धतीने आकारला जात असल्याने नागरिकांनी मिळकतकर न भरल्यास वर्षअखेरीस एकूण बिलाच्या तब्बल २७ टक्के दंड भरावा लागतो. त्यामुळे महापालिकेने शासनाकडे पाठविलेल्या अभिप्रायात मिळकतकराच्या २ टक्के दंडाच्या रकमेत सवलत दिल्यास नागरिक थकबाकी भरतील, तसेच पुढेही कराची रक्कम नियमितपणे जमा होण्यास मदत होईल, असे नमूद केले आहे.