प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. निवडणूक आयोगाने नुकतीच अंतिम प्रभाग रचनेला मान्यता दिली असताना आता आरक्षणाच्या सोडतीकडे इच्छूकांकडे लक्ष लागले असतानाच प्रभाग रचनेत वाद झाल्याचा हस्तक्षेप न्यायालयात पोहचला आहे. सरकारने दबाव तंत्राचा वापर करून मनमानी पद्धतीने प्रभाग रचना केल्याचा आरोप होत आहे. आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याने काही प्रभागांतील आरक्षण धोक्यात आल्याचा दावा आरक्षण बचाव कृती समितीने केला असून, त्यांनी या संदर्भात थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

कसबा गणपती-कमला नेहरू हॉस्पिटल-के. ई. एम. हॉस्पिटल (प्रभाग क्रमांक २४) बाबत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रभागातील अनुसूचित जातींच्या सुमारे २० हजार मतदारांची नावे वगळण्यात आली असल्याने येथील आरक्षण रद्द होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.पुणे जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष आणि कृती समितीचे समन्वयक नितीन परतानी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. प्रभागरचनेत मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाने दिल्या असताना, महापालिका प्रशासनाने सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली चुकीची रचना केली, असे याचिकेत नमूद केले आहे.