प्रभात वृत्तसेवा लोणी काळभोर – गेले चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या राज्यातील 32 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका दोन टप्प्यांत होण्याची शक्यता असून, पुणे जिल्हा परिषदेची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात जानेवारी महिन्यात होण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका दुसर्या टप्प्यात घेण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळत आहे. आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा न ओलांडलेल्या पुणे जिल्हा परिषदेसह 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जानेवारी महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाची तयारी पूर्ण झाल्याचे समजते. मिळालेल्या माहितीनुसार जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पूर्वी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, या कालावधीत राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणे शक्य नसल्याचे चित्र आहे. कारण 20 जिल्हा परिषदांमध्ये आणि 211 पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने, या ठिकाणच्या निवडणुका दुसर्या टप्प्यात घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे.राज्यातील 32 पैकी 12 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण मर्यादेचे पालन झाले आहे. त्यामुळे या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होऊन अवघ्या 21 दिवसांत पूर्ण करण्याचे नियोजन निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आले आहे.सोलापूर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव व लातूर या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पहिल्या टप्प्यात होणार आहेत. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यास, या 12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 31 जानेवारीपूर्वी पूर्ण होतील, तर उर्वरित 20 जिल्हा परिषदांबरोबरच पंचायत समित्यांच्या निवडणुका कदाचित 31 जानेवारीनंतर होतील. तयारीसाठी कमी कालावधी पुणे जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील 13 पंचायत समित्यांची मागील पंचवार्षिक निवडणूक फेब्रुवारी 2017 मध्ये झाली होती. पुढील निवडणूक फेब्रुवारी 2022 मध्ये अपेक्षित होती. मात्र विविध कारणांमुळे ही निवडणूक सातत्याने पुढे ढकलण्यात आली. आता जानेवारी 2026 मध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता निश्चित झाल्याने, इच्छुक उमेदवारांना प्रचार, संपर्क व संघटनात्मक तयारीसाठी अतिशय कमी कालावधी मिळणार आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी आजपासूनच जोरदार तयारीला लागणे आवश्यक आहे. अन्यथा प्रतिस्पर्धी उमेदवार आघाडी घेतील आणि नंतर पश्चात्ताप करण्याची वेळ येऊ शकते.
