Pune News : निवडणुकीच्या तोंडावर थकबाकीदारांना अभयदान! प्रामाणिक करदात्यांवर होणार अन्याय?

प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – महापालिकेचे उत्पन्न घटल्याचे सांगत ऐन महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर प्रशासनाकडून मिळकतकर थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना राबविण्यात येणार आहे, त्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून तो महापालिका आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, निवडणुकीचा मुहुर्त साधत यावेळी या योजनेत व्यावसायिक मिळकतींनाही दंडात सवलत दिली जाणार आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे मिळकत कर थकविणाऱ्यांना सवलत देऊन प्रामाणिकपणे वेळेत कर भरणाऱ्या नागरिकांवर महापालिकेकडून अन्याय होत असल्याची चर्चा आहे.
महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी अभय योजना राबविण्याची मागणी केली होती. त्यासाठी शासनास पत्र देण्यात आले होते. त्यानुसार, महापालिकेने आपला अभिप्राय शासनाला कळविला होता. आता, या योजनेचा प्रस्ताव तयार होऊन आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे.दरम्यान, महापालिकेच्या मिळकतकराची थकबाकी तब्बल १३ हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे.
सुमारे साडेपाच लाख मिळकतधारकांची ही थकबाकी असून, मुळ करावर दरवर्षी २४ टक्के व्याज आकारले जात असल्याने हा आकडा वाढत आहे. दरवर्षी थकबाकी वाढत चालल्याने ही बाब लक्षात घेऊन २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मध्ये तत्कालीन स्थायी समितीने अभय योजना राबविली होती. या दोन्ही वेळच्या योजनेतून महापालिकेला सुमारे ६३० कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते, तर सुमारे २७५ कोटी रुपयांचे व्याज माफ करण्यात आले होते. जवळपास २ लाख १० हजार मिळकतधारकांनी या योजनेचा लाभ घेतला होता.
मात्र, करोना संकटाच्या काळात ही योजना राबविण्यात आली होती. त्यानंतरच्या तीन वर्षांत अभय योजनेचा लाभ घेतलेले सुमारे २४ हजार मिळकतधारक पुन्हा थकबाकीदार झाले असून त्यांनी सुमारे २२१ कोटी रुपयांचा कर थकविला आहे. त्यामुळे या योजनेत पुन्हा सवलत दिल्यास प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे.
व्यावसायिक मिळकतींनाही लाभ?
महापालिकेकडून २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मध्ये राबविण्यात आलेल्या अभय योजनेत केवळ निवासी मिळकतींच्या दंडावर सवलत देण्यात आली होती. मात्र, यावेळी निवासी मिळकतींसोबतच व्यावसायिक मिळकतींनाही सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांकडून मिळाली. करोनानंतर अनेकांनी कर भरणे बंद केले असून त्यामुळे थकबाकी आणि दंड दोन्ही वाढले आहेत. त्यांच्याकडूनही अभय योजनेची मागणी केली जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.





