प्रभात वृत्तसेवा पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) अखेर रद्द करण्यात आला आहे. याबाबतची अधिसूचना पीएमआरडीएकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. हा डीपी तयार करण्यासाठी तब्बल ४० कोटी रुपये खर्च झाला होता. यासाठी सिंगापूरच्या एका कंपनीची नेमण्यात आली होती.पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेबाहेरील नागरिकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी, तसेच विकासकामांसाठी २०१५ मध्ये पीएमआरडीएची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर २०२१ मध्ये प्राधिकरणाने प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला. यावर जवळपास ६७ हजार हरकती, सूचना प्राप्त झाल्या. दरम्यान, तो जाहीर होण्यापूर्वी न्यायालयाने मार्च २०२३ मध्ये अंतरिम स्थगिती दिली, तसेच जैसे थे परिस्थिती ठेवण्यास सांगितले होते. हे प्रकरण निकाली निघत असतानाच अखेर हा आराखडा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मुख्यमंत्री तथा पीएमआरडीएचे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतची सूचना दिली होती. अखेर पीएमआरडीए तयार केलेला प्रारूप विकास आराखडा रद्द करण्याचे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. याबाबत आपले पुणे शहर आपला परिसर संस्थेचे उज्ज्वल केसकर म्हणाले, पीएमआरडीएला विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकार नाही, अशी भूमिका आम्ही पहिल्यापासूनच घेतली होती. याबाबत उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. त्यावेळेला ७४ व्या घटनादुरुस्तीनंतर महानगर नियोजन समिती यांना प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकार आहेत. विशेष नियोजन प्राधिकरणाला नाही, ही आम्ही भूमिका मांडली. अभ्यासपूर्ण लढा दिला आणि एका अर्थाने या लढ्याची सांगता कायदेशीर बाबी विचारात घेऊन पीएमआरडीएचे अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी योग्य निर्णय घेतला आहे.
