प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – महापालिकेतील हस्तांतरणीय विकास हक्क (ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट्स-टीडीआर) प्रक्रियेत आता मोठा बदल होत असून ९० दिवसांत टीडीआरची फाइल मंजूर करण्याचे आदेश आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत. ही कार्यपद्धती दि. १ नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहे. महापालिकेत अनेक प्रकरणांमध्ये टीडीआरच्या किचकट प्रक्रीयेमुळे अनेक जागा मालकांना दोन-दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लागतो अनेकदा हा कालावधी तीन वर्षांपेक्षाही जास्त होतो. त्यामुळे, महापालिकेस जागा देण्यास टाळाटाळ केली जाते. मात्र, आता या नवीन सुविधेमुळे आरक्षणांच्या जागा वेळेत ताब्यात मिळाल्यास त्या विकसित करण्याच्या खर्चातही महापालिकेची आर्थिक बचत होणार आहे.

महापालिकेच्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करताना भूसंपादनाच्या बदल्यात जागा मालकांना रोख मोबदला, टीडीआर किंवा एफएसआय देण्यात येतो. मात्र, जागांचे मुल्यांकन मोठे असल्याने अनेकदा रोख रक्कम देणे शक्य होत नाही. तसेच, महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादीत असल्याने ते शक्य नाही. त्यामुळे पालिकेकडून जागा मालकांना टीडीआर किंवा एफएसआय देण्यास प्राधान्य दिले जाते. यासाठी महापालिकेच्या बांधकाम विभागात स्वतंत्र टीडीआर सेल कार्यरत आहे.

मात्र, या प्रक्रियेत बांधकाम विभाग, विधी विभाग, मालमत्ता व्यवस्थापन, अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय आणि दक्षता विभाग अशा अनेक पायऱ्या पार कराव्या लागतात. त्यामुळे टीडीआर मंजुरीस दोन वर्षांपर्यंतचा कालावधी लागत होता अनेकदा अर्जदारांना महापालिकेच्या विविध कार्यालयांचे खेटे मारावे लागत होते, तसेच प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आणि अनावश्यक विलंबाबाबत सातत्याने तक्रारी होत होत्या.

या पार्श्वभूमीवर आयुक्त नवल किशोर राम यांनी ऑगस्टमध्ये घेतलेल्या बैठकीत टीडीआर प्रक्रिया तीन महिन्यांत पूर्ण होण्याचे निर्देश दिले होते. गेल्या दोन महिन्यांत झालेल्या बैठकीनंतर आता ९० दिवसांत फाइल निकाली काढण्याचा निर्णय अधिकृतपणे घेण्यात आला आहे. जर एखादी फाइल ९० दिवसांत निकाली निघाली नाही, तर पुढील ३० दिवसांत ती पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांना आयुक्तांकडे खुलासा द्यावा लागणार आहे.

“टीडीआर देण्याची प्रक्रिया पूर्वी अनावश्यकरीत्या गुंतागुंतीची ठेवली होती. यासाठी सुमारे ४० कागदपत्रांची आवश्यकता होती. आता ती संख्या २० वर आणली आहे. ९० दिवसांत फाइलवर निर्णय देणे बंधनकारक असेल. दर सात दिवसांनी प्रत्येक फाइलचा आढावा घेतला जाणार आहे. अर्जदारांच्या चुका असल्यास त्या तत्काळ कळवल्या जातील.”
– नवल किशोर राम. महापालिका आयुक्त

– टीडीआरचे पोर्टल सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुले
– जुने प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी स्वतंत्र आढावा
– विनाकारण फाइल थांबवून ठेवता येणार नाही
– अयोग्य प्रस्ताव फेटाळण्यासाठी ऑनलाइन प्रणालीत सुधारणा
– उशीर झाल्यास अधिकाऱ्यांना द्यावा लागणार खुलासा