प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – नॉन-प्रेफर्ड यादीतील रुग्णालयात उपचार घेतल्याचे कारण देत मेडिक्लेम नाकारणाऱ्या विमा कंपनीला ग्राहक आयोगाने फटकारले. विमा कंपनीचे कारण अयोग्य व बेकायदा असल्याचे ताशेरे मारत रुग्ण उपचारावर आलेला खर्च ४५ हजार नोव्हेंबर २०२२ पासून वार्षिक नऊ टक्के व्याजासहित परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरुण गायकवाड आणि सदस्या प्रणाली सावंत, कांचन गंगाधरे यांनी हा निकाल दिला.

कंपनीच्या सदोष सेवेचा मानसिक आणि शारीरिक त्रास झाल्याने भरपाई म्हणून २० हजार आणि तक्रार खर्च म्हणून पंधरा हजार द्यावे, असेही आयोगाने म्हटले आहे.या प्रकरणी नेहा नानेकर (रा. चाकण) यांनी केअर हेल्थ इन्शुरन्स कंपनीविरोधात ग्राहक आयोगात दाद मागितली होती. त्यांच्यावतीने ॲड. लक्ष्मण जाधव यांनी बाजू मांडली. फिर्यादीने कुटुंबियांसाठी आरोग्य विमा घेतला.

विमा अस्तित्वात असताना ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ताप आल्याने चाकणच्या एका रुग्णालयात दाखल होत त्याच दिवशी विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीला व ॲपवर माहिती दिली. डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर त्यांनी उपचार खर्च मिळण्यासाठी सर्व कागदपत्रे कंपनीला सादर केली. कंपनीच्या ‘प्राधान्य नसलेल्या’ (नॉन प्रेफर्ड) रुग्णालयात उपचार घेतल्याने दावा नाकारला. याविरोधात फिर्यादींनी ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली.

फिर्यादींनी याच रुग्णालयात १२ नोव्हेंबर २०१९, १४ फेब्रुवारी २०२० रोजी उपचार घेतले होते. त्यावेळी दोन्ही क्लेम मंजूर झाले. विमा कंपनीने हे रुग्णालय नॉन-प्रेफर्ड यादीत समाविष्ट केल्याची कोणतीही माहिती दिली नव्हती. त्यामुळे कंपनीने नुकसान भरपाई नाकारणे हे बेकायदा असल्याचे फिर्यांदींचे म्हणणे होते.कंपनीने आयोगापुढे जबाबात म्हटले की, हे रुग्णालय एक जानेवारी २०२० रोजी त्यांच्या ‘नॉन-प्रेफर्ड’ यादीत समाविष्ट झाले. तेथे उपचार घेण्यामुळे ग्राहकांनी पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन केले. त्यामुळे ग्राहकाची तक्रार फेटाळण्याची विनंती कंपनीने केली.