पुणे : काॅन्टोन्मेंट बोर्डाला उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादीत आहेत. त्यामुळे, वर्षानुवर्षे या भागातील नागरिकांना पायाभूत सुविधांसाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो. मात्र, लवकरच राज्यातील मोठया शहरांच्या हद्दीत असलेल्या काॅन्टोन्मेंट बोर्डातील नागरिकांंना महापालिकेच्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी राज्यशासनाकडून निर्णय घेतला जाणार असल्याची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

त्यासाठी महापालिका, नगरविकास विभाग,तसेच बोर्डाची संंयुक्त बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाणार असल्याने या नागरिकांनाही रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षणाच्या सुविधा महापालिकेच्या धर्तीवर मिळतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पुणे काॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुनील कांबळे यांच्या आमदार निधीतून ससून रूग्नालयातील कर्माचार्‍यांसाठी निवासस्थान, भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसर सुशोभिकरण, संगमघाट सुधारणा तसेच पुलगेट बसस्थानकाच्या आधुनिकीकरणाच्या कामाचे भूमीपुजन गुरूवारी फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले यावेळी ते बोलत होते.

राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार माधूरी मिसाळ, सिध्दार्थ शिरोळे, माजी आमदार दिलीप कांबळे, योगेश टिळेकर, जगदिश मुळीक, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ तसेच भाजप शहराध्यक्ष धीरज घाटे यावेळी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विशाल कोंडे यांनी केले तर प्रास्ताविक महेश पुंडे , सुशांत निगडे यांनी केले.

उपमुख्यमंत्री फ़डणवीस म्हणाले की, आमदार सुनील कांबळे यांनी सातत्याने काॅन्टोन्मेंट बोर्डाला निधी अपूरा असल्याने बोर्डाला जीएसटीचे अनुदान मिळावे अशी मागणी केलेली. त्यासाठी आपण स्वत: केंद्रशासनाकडे पाठपुरावा करणार आहोत.

मात्र, त्या सोबतच, महापालिका हद्दीतील नागरिकांना मिळणार्‍या सुविधा या भागातील नागरिकांना देण्याबाबत शासन स्तरावर सकारात्मक विचार केला जाईल, तसेच महापालिका तसेच नगरविकास स्तरावर बैठक घेऊन त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

रेल्वेमार्गालगच्या घरांचे पुनर्वसन
राज्यातील अनेक शहरांमध्ये रेल्वे मार्गा लगत असलेल्या झोपडयांचा प्रश्न गंंभीर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे या घरांना नोटीसा बजाविण्यात आल्या आहेत. मात्र, कोणाला बेघर होउ देणार नाही.

केंद्रशासना सोबत या विषयावर चर्चा करून रेल्वेच्या वापरात नसलेल्या जागा राज्याला मिळाल्यास त्या ठिकाणी एसआरए योजना राबविण्यात येइल. त्यासाठी, रेल्वेला पर्यायी जागा अथवा निधी देण्याची शासनाची तयारी असल्याचेही ते म्हणाले