प्रभात वृत्तसेवा
पुणे : जलसंपदा विभागाबरोबरच्या बैठकीत महापालिकेने १० टक्के पाणीकपात करण्याची मागणी धुडकावून लावली असली तरी टप्प्याटप्प्याने पाणीकपात करण्यास सहमती दर्शविली आहे. टप्प्याटप्प्याने पाणीकपात करण्याबाबत महापालिका महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाला अहवाल सादर करणार आहे. तसेच, शहरातील पाणी वापराचे मूल्यमापनही केले जाणार आहे. पालिकेच्या पाणी वापर बैठकीच्या इतिवृत्तातून ही बाब समोर आली आहे. त्यामुळे, दिवाळीनंतर ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या कालवा समितीच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेस समाविष्ट गावांसह १६.३६ टीएमसी पाणीसाठा मंजूर झाला आहे. मात्र, जलसंपदा विभागाच्या पुणे पाटबंधारे विभागाकडून पाणी आरक्षण ठेवताना १४.६१ टीएमसी ठेवण्यात आले. महापालिका प्रत्यक्षात शहरासाठी वर्षाला २० ते २१ टीएमसी पाणी वापरत आहे. त्यामुळे शेतीला पाणी कमी पडत असल्याचा दावा करत तसेच जलसंपत्ती नियामक आयोगाच्या आदेशांचा दाखला देत पाटबंधारे विभागाने महापालिका मंजूर कोट्यापेक्षा अधिक पाणी वापरत असल्याचे सांगत खडकवासला येथील जॅकवेल पाटबंधारे विभागाच्या ताब्यात द्यावे, तसेच शहरात तातडीने १० टक्के पाणीकपात लागू करावी, अशी मागणी केली आहे.

टप्प्याटप्प्याने कपात..
जलसंपदाबरोबरच्या बैठकीत मांडलेल्या भूमिकेनुसार, पालिकेने ऑगस्ट महिन्यात शहरात ३ टक्के पाणीकपात करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याच्या तक्रारी वाढल्या. तसेच लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांच्या रोषाचा सामना पालिकेस करावा लागला. अशा स्थितीत १० टक्के कपात केल्यास वितरणात तांत्रिक समस्या निर्माण होतील. त्यामुळे १० टक्के पाणीकपात शक्य होणार नाही. त्यामुळे पालिका टप्प्याटप्प्याने पाणी वापर कमी करेल. तसेच समाविष्ट गावांमध्ये पाण्याची मागणी वाढत असल्याने त्याबाबतही शासन तसेच प्राधिकरणाकडे वाढीव पाण्याच्या मागणीसह पाणी वापर कमी करण्याबाबत अहवाल सादर करेल, असा निर्णय घेण्यात आला.

पाणी वापराचे मूल्यमापन..
या बैठकीत सध्याचा पाणी वापर कमी करण्यासाठी पाणी वापराचे मूल्यमापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, जलसंपदा विभागाचे सल्लागार तसेच शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या सल्लागारांच्या माध्यमातून हे मूल्यमापन करून घेण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे वाया जाणाऱ्या पाण्याची बचत करून पाणी वापर मर्यादित करण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे.