प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – वाहतूक नियमभंगावरील प्रलंबित दंड सवलतीत भरण्याची सुवर्णसंधी म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या उपक्रमाचे नियोजन शुक्रवारी चांगलेच कोलमडले. दंड भरण्यासाठी नागरिकांनी पहाटेपासूनच येरवडा पोस्ट कार्यालयाशेजारील वाहतूक शाखा कार्यालयात मोठी गर्दी केली. मात्र, रोज केवळ २०० ते ३०० टोकन वाटपाची मर्यादा ठेवण्यात आल्याने हजारो नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागला. टोकन संपल्यावर “उद्या या” अशा सूचना मिळाल्याने नाराज नागरिकांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले.

सकाळी सहा वाजताच रांगा लागायला सुरुवात झाली. पण, व्यवस्था अपुरी आणि जागा मर्यादित असल्याने गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. वयोवृद्ध, महिला आणि कामकाजासाठी वेळ काढून आलेल्या नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. अनेकांनी वाहतूक पोलिस प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली. आम्ही एवढ्या लांबून आलो, पण टोकन संपल्याचे सांगून आम्हाला परत पाठवले. जर टोकन सुविधा ऑनलाइन केली असती, तर हा त्रास टाळता आला असता, अशी प्रतिक्रिया एका नागरिकाने दिली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याआधारे पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि पुणे शहर वाहतूक पोलिसांनी १० ते १३ सप्टेंबरदरम्यान प्रलंबित दंड तडजोडीने निकाली काढण्याची योजना आखली आहे. या उपक्रमाला प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन, सचिव न्यायाधीश सोनल पाटील, मोटार वाहन न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. बी. पाटील, पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार आणि वाहतूक उपायुक्त हिम्मत जाधव यांचा सहभाग आहे.

सकाळी सात वाजता टोकन देण्यास सुरुवात केली जाते. पहिल्या दोनशे लोकांनाच टोकन दिले जाते. यानंतर आलेल्या शेकडो नागरिकांना परत पाठवून दुसऱ्या दिवशी येण्यास सांगितले जाते. अनेक नागरिक एक-दोन तास प्रवास करून टोकन घेण्यास आले होते. यामुळे त्यांच्याकडून प्रचंड संताप व्यक्त केला जात होता. या ठिकाणी ग्रामीण भागातूनही १००-१२५ किलोमीटरचा प्रवास करून काही नागरिक आले होते. त्यांना ही अदालत फक्त शहरापुरती असल्याचे सांगण्यात आले.

“ही न्यायालयीन प्रक्रिया आहे. पोलिसांनी फक्त परिसर आणि सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.”
– हिम्मत जाधव (उपायुक्त, वाहतूक शाखा)