प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये जलसंपदा विभागाकडून धरण, कालव्यासारख्या प्रकल्पांसाठी अनेक ठिकाणच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. त्या जमिनींची ‘लँड बँक’ करण्याचा महामंडळाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, कोणकोणत्या ठिकाणी विभागाच्या जमिनी आहेत, त्यावर अतिक्रमण झाले आहे की नाही, त्या जमिनीच्या सातबाऱ्यावर जलसपंदा विभागाचे नाव लावण्यात आले आहे की नाही, याबाबतची माहिती घेण्यासाठी खासगी एजन्सीची नेमणूक करण्याचे आदेश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत.

कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या बैठक नुकतीच झाली. त्यामध्ये हे आदेश देण्यात आले. या बैठकीत जलसंपदा विभागाच्या विविध ठिकाणी असलेल्या जमिनींची माहिती जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत पाच जिल्ह्यांमध्ये धरण, कालवे प्रकल्पांसाठी अनेक ठिकाणी जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी काही जमिनींच्या सातबाऱ्यावर जलसपंदा विभागाचे नाव नाही. काही ठिकाणी जमिनीवर अतिक्रमणे आहेत.

त्यामुळे सर्व जमिनींची माहिती संकलित करण्यासाठी एका खासगी संस्थेला काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी निविदा काढण्यात येणार आहे. त्या संस्थेकडून सर्व जमिनींची माहिती संकलित केली जाईल. जमिनींची मोजणी केली जाईल. त्यानंतर त्यापैकी किती जमिनीच्या सातबाऱ्यावर विभागाचे नाव आहे किंवा नाही याची खातरजमा करून नावे लावण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश विखे पाटील यांनी जलसंपदा विभागाला दिले आहेत.

जलसंपदा विभागाचे बजेट तीन हजार कोटी रुपये आहे. अनेक प्रकल्पांचे कामे अर्धवट राहिली आहे. काही प्रकल्पांचे कामे वर्षानुवर्षं सुरू आहेत. त्यांचा आढावा घेऊन कामांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये जे प्रकल्प एक ते तीन वर्षांत पूर्ण होऊ शकतात, अशा सर्व प्रकल्पांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादरीकरण झाले आहे. त्या सादरीकरणानंतर नाबार्डकडे आम्ही १५ हजार कोटी रुपये मागितले आहेत.

नाबार्डकडून वेळेत निधी उपलब्ध झाल्यास आम्हाला प्रकल्पांची कामे पूर्ण करता येतील. अनेक कालवे जुने झाले आहेत. त्यांचे अस्तरीकरण, मजबूतीकरण करावे लागेल. तसेच बंदिस्त कालव्यातून पाणी पुरवठा करता आला तर पाणी गळती थांबेल तसेच खर्चही कमी होईल, असेही मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.