प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – वकील वाचला तर न्याय वाचेल.., वकील संरक्षण हा अधिकार मिळवूच.., वकील सुरक्षित, देश सुरक्षित..,आमचा ध्यास-संरक्षण कायदा लागू व्हावा… आदी आशयाचे फलक झळकावित शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाबाहेर वकिलांनी सोमवारी (दि. ३) वकील संरक्षण कायद्याची मागणी केली. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी केलेल्या आवाहनाला साद देत लाल फित लावून वकील कामकाजात सहभागी झाले होते.

त्यानंतर, न्यायालयाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर एकत्र येत वकीलांना संरक्षण का गरजेचे आहे याची माहिती दिली.यावेळी, पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. हेमंत झंजाड, सदस्य पूनम मावाणी, लॉयर्स कन्झ्युमर्स को-ऑपरेटीव्ह सोसायटीचे सचिव विकास कांबळे, माजी चेअरमन पांडुरंग ढोरे पाटील,यांसह अन्य वकीलवर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

राज्यातील अनेक भागांत मागील काही दिवसांत वकिलांवर हल्ल्यांच्या घटना घडल्या असून काहींना जीव गमवावा लागला आहे. या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर वकिलांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची मागणी जोर धरत आहे. वकील संरक्षण कायद्याचा मसुदा अॅडव्होकेट जनरल यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला असला तरी त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यापार्श्वभूमीवर, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवाच्या वतीने लाल फित लावून न्यायालयीन कामकाज करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर वकिलांकडून हे आंदोलन करण्यात आले.

“अलिकडे वकिलांना होणारी मारहाण, त्यांच्यावर होणारे हल्ले वाढले आहेत. त्यामुळे वकिलांना कायदेशीर संरक्षण मिळाले पाहिजे. डॉक्टर संरक्षण कायद्याप्रमाणे वकिलांच्या हितासाठी लवकरात लवकर वकील संरक्षण कायदा मंजुर होणे आवश्यक आहे.”
– ॲड. हेमंत झंजाड, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएसशन

“वकील संरक्षण कायद्याचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. वकिलांचा कामाच्या निमित्ताने गुन्हेगाराशी संबंध येतो. साक्ष नोंदविताना विचारलेल्या प्रश्नांचा, तर काही वेळा निकाल विरोधात गेल्याच्या पक्षकारांच्या रोषाला वकिलांना सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर वकिलांच्या संरक्षणासाठी कायदा आवश्यक आहे.”
– ॲड. विकास कांबळे, सचिव, पुणे लॉयर्स कन्झ्युमर्स सोसायटी