पुणे – कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायदा, २००५ केवळ भारतात राहणाऱ्या नागरिकांपुरता मर्यादित नाही. परदेशात राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या महिलांना, ओव्हरसीज सिटिझन्स ऑफ इंडिया (ओसीआय ) कार्डधारकांना आणि भारतात तात्पुरते वास्तव्य करणाऱ्या विदेशी महिलांना देखील या कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळू शकते, असे नमूद करीत येथील न्यायालयाने भारतात परतलेल्या पत्नीला अंतरिम १ लाख रुपये अंतरिम खर्च देण्याचे आदेश अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्या पतीला दिले. प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी. ए. ए. पांडे यांनी हा निकाल दिला. स्मिता आणि राकेश ( नावे बदललेली) या पती-पत्नीला एक मुलगा आहे. राकेश आणि अल्पवयीन मुलगा हे दोघेही अमेरिकेचे नागरिक आहेत. भारतात येण्यापूर्वी स्मिता, राकेश व मुलासह अमेरिकेत राहात होती. स्मिता भारतात परत आली. तिने पुण्यात आल्यावर पती आणि सासरच्या मंडळींविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली. पतीच्या वतीने न्यायालयात अॅड. मयूर साळुंके, अॅड. अजिंक्य साळुंके, अॅड. अमोल खोब्रागडे आणि अॅड. पल्लवी साळुंके यांनी बाजू मांडली. पतीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की अत्याचार अमेरिकेत झाला असल्यामुळे भारतीय न्यायालयाचे हे कार्यक्षेत्र येत नाही. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला. दरम्यान, पतीने खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्याचा दावा केला, परंतु न्यायालयाने तो संशयास्पद मानला. पत्नी सुशिक्षित असूनही, तिने अमेरिकेत ११ वर्षे कुटुंबासाठी समर्पित केली आणि सध्या ती जवळपास ५० वर्षांची आहे. तिला लगेच नोकरी मिळेल अशी अपेक्षा करणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने पतीचे मासिक उत्पन्न ८ ते ९ लाख असल्याचे लक्षात घेऊन, त्याच्या आर्थिक अडचणीच्या दाव्यांना फेटाळून लावले आणि पत्नीला आर्थिक आधार देणे हे कायदेशीर तसेच नैतिक कर्तव्य असल्याचे अधोरेखित करीत पत्नीला दरमहा १ लाख रुपये अंतरिम देखभाल खर्च देण्याचे आदेश दिले. तसेच न्यायालयाने पुण्यातील संयुक्त घरात पत्नीला राहण्याचा अधिकारही संरक्षित केला, आणि पतीला त्या घरातून तिला बाहेर काढण्यास किंवा तृतीय पक्षाचे हक्क निर्माण करण्यास मनाई केली. या निर्णयात न्यायालयाने उत्पन्न मिळवण्याची क्षमता आणि प्रत्यक्ष उत्पन्न यामध्ये फरक असतो आणि गेल्या दशकभर गृहिणी म्हणून राहिलेल्या पत्नीच्या देखभालीची जबाबदारी पतीवरच आहे, हे ठामपणे अधोरेखित केले
