पुणे – राज्यातील कायम विनाअनुदानित धोरण लागू होण्यापूर्वी अस्तित्वात आलेल्या ७८ कायम विनाअनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदानाची आस लागली आहे. राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडे अनुदानाची फाइल गेल्या काही महिन्यांपासून धूळखात पडली आहे.

वित्तमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री यांना अनुदानाचा निर्णय घेण्यासाठी मुहूर्तच सापडत नसल्याने ही अनुदान प्रक्रिया रखडली असून, तातडीने अनुदान मिळावे, यासाठी सहायक प्राध्यापकांनी आता पुन्हा बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे.

राज्य शासनाने २४ नोव्हेंबर २००१ रोजी कायम विनाअनुदानित धोरण स्वीकारले. त्यानंतर मान्यता देण्यात आलेल्या एकाही महाविद्यालयाला अनुदान दिलेले नाही. कायम विनाअनुदानित धोरण स्वीकारण्यापूर्वी विनाअनुदानित महाविद्यालय म्हणून मान्यता असलेल्या महाविद्यालयांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी शासनाकडे अनेकदा करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य कृती समितीच्या वतीने महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापकांनी अनेकदा तीव्र आंदोलनेही केली. मुंबई येथील आझाद मैदानावर दीड वर्ष धरणे आंदोलन सुरू होते. तरीही शासनाने निर्णय घेतला नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी केवळ आश्वासनाच्या पोकळ घोषणा केल्याचा आरोप सहायक प्राध्यापकांनी केला आहे.

अनुदानाबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याच्या मागणीसाठी गेल्या पाच दिवसांपासून उच्च शिक्षण संचालनालयासमोर बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरू केले असून, त्यामध्ये शहाजी मरशिवणे, हनुमंत कुरे यांच्यासह अन्य प्राध्यापकांनी सहभाग घेतला आहे.

गेल्या २३ वर्षांपासून महाविद्यालयांना एक रुपयाही अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागतो आहे. आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी तरी राज्य शासनाने अनुदानाचा तिढा सोडवावा, असा आग्रह शासनाकडे धरण्यात आला आहे.

राज्यातील महायुती शासनाने ७८ महाविद्यालयांना १०० टक्के अनुदान लागू करून त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी; अन्यथा आगामी विधानसभा निवडणुकीत सजग नागरिक म्हणून महायुतीला धडा शिकविण्यात येईल.
– डॉ. भाऊसाहेब झिरपे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृती समिती