Pune News : सुविधा क्षेत्रांचा लागणार हिशोब ; ३० दिवसांत संगणक प्रणाली तयार करण्याचे आयुक्तांचे निर्देश

प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – शहरात महापालिकेच्या मालकीच्या मिळकतींचे मूल्य तब्बल ४० हजार कोटींचे आहे. त्यात महापालिकेच्या इमारती, कार्यालये, आर ७ अंतर्गत ताब्यात आलेल्या मिळकतींचा समावेश आहे. त्यातील अनेक सुविधा क्षेत्र (अमेनिटी स्पेसेस) विनावापर दुर्लक्षित पडून आहेत अथवा त्याचा अनधिकृत वापर होत आहे. याशिवाय ज्या मिळकती भाडेकराराने दिलेल्या आहेत. त्याच्या मुदती संपल्या असून, अद्यापही त्या महापालिकेने ताब्यात घेतलेल्या नाही, तर अनेक मिळकती महापालिकेच्या केवळ कागदावरच ताब्यात आलेल्या आहेत.
ही बाब लक्षात घेऊन अशा सुविधा क्षेत्रांचा वापर योग्य पद्धतीने व्हावा, तसेच त्यांची माहिती एकत्र करण्यासाठी ३० दिवसांच्या संगणक प्रणाली विकसित करण्य़ाचे आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी प्रशासनास दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेस वेगवेगळ्या कारणास्तव ताब्यात असलेल्या मिळकतींची एकत्रित माहिती पहिल्यांदाच समोर येणार आहे.
मिळकतींचा ताबा घ्या, थकबाकी वसुली करा..
मनपाच्या मालमत्तांवरील भाडे थकबाकी वसुलीबाबत नोटीस बजावून वसुली कार्यवाही तातडीने करावी आणि करारनामा संपुष्टात आलेल्या मिळकतींचा ताबा घेऊन पुढील विनियोगाची प्रक्रिया सुरू करावी, असे आयुक्तांनी सांगितले आहे, तसेच अतिक्रमण होऊ नये म्हणून सहायक आयुक्तांनी नोडल ऑफिसर म्हणून देखरेख ठेवावी व दरमहा अतिक्रमण नसल्याचा अहवाल सादर करावा, असेही आदेश दिले आहेत.
आयुक्तांकडून माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने मालमत्ता विभागाशी समन्वय साधून सुविधा जागांची संगणक प्रणाली तयार करण्याचे नियोजन करावे, असे आदेश पूर्वी देण्यात आले होते. मात्र, अनेक विभागांकडून अपूर्ण माहिती, तसेच माहितीच न देण्यात आल्याने आयुक्तांकडून नाराजीही व्यक्त करण्यात आली आहे.
महिन्याभरात डिजिटल मॅपिंग..
सेवाक्षेत्रांचा वापर करण्यात येत असलेल्या संबंधित विभागांनी मनपा मालकीच्या जागांची अद्ययावत माहिती १५ दिवसांत गुगल स्प्रेडशीटमध्ये नोंदवावी, तसेच सर्व सुविधा जागांची जीपीएस नोंदणी व नकाशावर डिजिटल मॅपिंग एका महिन्यात संगणक विभागाच्या सहकार्याने पूर्ण करावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय ज्या जागांवर अनधिकृत वापर होत आहे, त्या ठिकाणी संबंधित अधिकारी व सहायक आयुक्तांनी तात्काळ पंचनामा करून अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाही करावी, तसेच दरमहा मनपा जागा अतिक्रमणमुक्त असल्याचा अहवाल सादर करावा, असेही आयुक्तांच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.





