प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत यांच्या हद्दीमध्ये तुकडेबंदी कायदा लागू असणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. अधिनियमातील तरतुदींविरुद्ध पडलेल्या तुकड्यांचे नियमितीकरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी येत्या 15 दिवसांत कार्यपद्धती जाहीर करणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. तुकडेबंदी कायद्याची कार्यपद्धती निश्चित झाल्यानंतर एक- दोन गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री होणार आहे.

महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम 1947 या अधिनियमातील तरतुदींविरुद्ध पडलेल्या तुकड्यांचे नियमितीकरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती शासनाने स्थापन केली होती. या समितीच्या अहवालानंतरच शासनाकडून तुकडेबंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे मागील तीन महिन्यांपासून या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पुण्यात महसूल विभागाअंतर्गत सेवा पंधरवडा या उपक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी केलेल्या भाषणात महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले, की तुकडेबंडी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आदर्श कार्यपद्धत येत्या 15 दिवसांत करणार आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील सुमारे 50 लाख नागरिकांना होणार आहे. यामुळे थांबलेले व्यवहार पूर्ण होऊन दस्तांची नोंदणी होईल.

शासनाने काढलेली अधिसूचना..
तुकडेबंदीसंदर्भात राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत यांच्या हद्दीमध्ये तुकडेबंदी कायदा लागू असणार नाही, तसेच प्राधिकरण व प्रादेशिक आराखडा (आरपी) लागू असेल, अशा हद्दीत निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी असलेल्या क्षेत्रात आणि गावांच्या हद्दीपासून 200 मीटरच्या आतील क्षेत्रात तुकडेबंदी कायदा लागू असणार नाही.