प्रभात वृत्तसेवा
पुणे : मरणासन्न अवस्थेतील नदीचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी महापालिका तब्बल १,४७२ कोटींच्या मुळा-मुठा शुद्धीकरण (जायका) प्रकल्प राबवित आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ३९६ एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेली ११ सांडपाणी शुध्दीकरण केंद्र उभारली जाणार आहेत. त्यात दहा केंद्रांचे काम सुरू केले असले तरी औंधमधील जैवविविधता उद्यानातील (बॉटेनिकल गार्डन) जागा पालिकेस मिळत नसल्यामुळे जायका प्रकल्पासाठी पालिका केंद्रशासनाकडे दोन वर्षांची मुदतवाढ मागणार आहे.

या प्रकल्पासाठी पालिकेस मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. मात्र, बॉटेनिकल गार्डनची जागा राज्यशासनाने आदेश देऊनही मिळत नसल्यामुळे पालिकेची कोंडी झाली आहे.मुळामुठा शुद्धीकरण प्रकल्पाअंतर्गत (जायका) ३९६ एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. हे काम मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित होते. भूसंपादनातील अडथळ्यांमुळे अनेक ठिकाणी कामे सुरू करता आली नाहीत. अखेर जागा ताब्यात आल्यानंतर ११ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांपैकी १० ठिकाणी काम सुरू केले आहे.

या प्रकल्पांचे ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदत होती. मात्र, या मुदतीतही काम झाले नसल्यामुळे पालिकेने मार्च २०२६ पर्यंतची मुदतवाढ घेतली. डिसेंबर २०२५ मध्ये पाच प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे नियोजन होते, तसेच मार्च २०२६ पर्यंत उर्वरित पाच प्रकल्प सुरू केले जाणार होते. मात्र, बॉटेनिकल गार्डनचे शुध्दीकरण केंद्र हा मुख्य प्रकल्पाचा भाग असल्याने त्याची जागा मिळाली तरी काम पूर्णत्वास पोहोचण्यासाठी दोन वर्षे लागणार आहेत. त्यामुळे पालिका मुदतवाढ घेणार असल्याचे सांगण्यात येते.

केंद्राकडून नाराजी..
जपानमधील जायका कंपनीच्या माध्यमातून देशात सुरू असलेल्या प्रकल्पांची आढावा बैठक नुकतीच केंद्रीय पातळीवर झाली. बैठकीत पुण्यातील प्रकल्पाचाही आढावा घेण्यात आला. यावेळी, बॉटेनिकल गार्डनची जागा शासनाची असून पालिकाही शासनाचा भाग आहे. अशा स्थितीत जागा मिळण्यास उशीर का होत आहे? असा सवाल केंद्राच्या प्रतिनिधींनी केला. या प्रकरणी शासनस्तरावर पालिकेने तोडगा काढून जागा लवकरात लवकर ताब्यात घेऊन काम सुरू करावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. तसेच दिरंगाईबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.