पुणे – वैचारिक मतभेदामुळे दोन वर्षांपासून वेगळे राहणाऱ्या उच्चशिक्षित दांपत्याचा घटस्फोट अवघ्या १८ दिवसात कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश भाटीया यांनी मंजुर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय-निवाड्यानुसार परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा दावा दाखल करण्यापूर्वी दोघे १८ महिने वेगळे राहत असल्यास सहा महिन्याचा कालावधी वगळता येतो.

या प्रकरणात दोघे दोन वर्षे वेगळे राहत आहेत. त्यामुळे हा कालावधी वगळण्याची मागणी अर्जदार वकिलांनी केली. त्यानुसार न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. २८ डिसेंबर २०२४ रोजी दाखल केलेला दावा ९ जानेवारी २०२५ ला निकाली निघाला.

माधव आणि माधवी (नावे बदलली आहेत) अशी त्या दोघांची नावे आहेत. दोघांनी अॅड. प्रतिक नामदेव आरोटे, अॅड. प्राजक्ता गजरमल यांच्यामार्फत कौटुंबिक न्यायालयात परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. दोघेही उच्चशिक्षित आहेत. दोघेही नोकरी करतात. जानेवारी २०१६ मध्ये दोघांचा विवाह झाला. एक मुलगा आहे. तो दोन वर्षाचा आहे.

वैचारिक मतभेदामुळे डिसेंबर २०२२ पासून दोघे वेगळे राहत आहेत. दोघांनी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. न्यायालयाने तो मंजुर केला. निकालानुसार मुलगा आईकडे असणार आहे. मात्र, वडील त्याला भेटू शकणार आहेत. याशिवाय दोघात कसलीही देवाण-घेवाण नाही.

दोघेही दोन वर्षांपासून वेगळे राहत होते. परस्पर संमतीने दोघेही घटस्फोट घेण्यास तयार असल्याने दोघांना आणखी सहा महिने थांबविणे योग्य नव्हते. या निर्णयामुळे वेळेची बचत झाली आहे. दोघेही स्वतंत्र्यपणे आयुष्य जगण्यास मोकळे झाले आहेत.
– अॅड. प्रतिक आरोटे, दांपत्याचे वकील.