प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या आगामी निवडणुकांसाठीची आरक्षण सोडत प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता आहे. राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने आरक्षणाची जुनी चक्राकार पद्धत रद्द करून, नव्याने तयार झालेले गट-गण पूर्णपणे नवीन समजून आरक्षण काढण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या याच निर्णयाला आता नागपूर उच्च न्यायालय आणि कोल्हापूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांवर न्यायालयाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत जिल्हा परिषदेच्‍या गट व गणाचे आरक्षण सोडत होणार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने एका नव्या आदेशानुसार, सन २००२ पासून सुरू असलेली चक्राकार आरक्षण पद्धत मोडीत काढली. या पूर्वीच्या निवडणुकांमधील आरक्षणाचा क्रम विचारात न घेता, पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेले सर्व गट आणि गण नवीन समजून त्यांच्यासाठी नव्याने आरक्षण सोडत काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून चालत आलेल्या आरक्षणाच्या चक्राला अनपेक्षितपणे ब्रेक लागला. सरकारच्या या भूमिकेवर राष्ट्रीय जिल्हा परिषद पंचायत समिती असोसिएशनने यापूर्वीच नाराजी व्यक्त केली होती.

दरम्यान, गट आणि गणांची अंतिम रचना जाहीर होऊन दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ लोटला तरी आरक्षण सोडत जाहीर होत नसल्याने राजकीय वर्तुळातून सातत्याने विचारणा होत होती. आता यामागील कारण स्पष्ट झाले आहे.दरम्‍यान, यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये जसे प्रवर्गनिहाय आरक्षण निश्चित करण्यात आले होते, त्याच पद्धतीने आगामी निवडणुकांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात यावे आणि जुनी चक्राकार पद्धत कायम ठेवावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.