पुणे – पती-पत्नी दोघेही नोकरी करत आहेत. कमावते आहेत. त्यामुळे पतीला संपूर्ण खर्च भरण्याची सक्ती करण्यात येऊ शकत नाही, असा निष्कर्ष काढत सत्र न्यायाधीश ए.एस. गांधी यांनी पतीला दिलासा दिला आहे. परिणामी, न्यायालयाने पत्नीला देण्यात आलेल्या अंतरिम खर्चाच्या अंमलबजावणीवर अटींसह तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. पतीने पतीविरोधात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार दावा दाखल केला आहे. यामध्ये प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी पतीला अंतरिम खर्च म्हणून दरमहा ५ हजार रुपये भरण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात पतीने ॲड. अब्दुलकय्यूम नय्यूम सय्यद आणि ॲड. आकाश सुधीर चव्हाण यांच्यामार्फत सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले. न्यायालयात दिलेल्या शपथपत्रावरून पत्नी नोकरी करत असल्याचे दिसून येत आहे. यावरून ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. त्यामुळे तिला नियमित खर्च देणे अन्यायकारक आहे, असा युक्तीवाद ॲड. सय्यद आणि ॲड. चव्हाण यांनी केला. हा युक्तीवाद न्यायालयाने ग्राह धरत अंतरिम खर्चास तुर्तास स्थगिती दिली आहे. मात्र, नोव्हेंबर महिन्यापासून आतापर्यंतच्या कालावधीतील थकीत खर्चाच्या ५० टक्के रमक्क निकालाच्या १५ दिवसाच्या आत न्यायालयात भरावी लगणार आहे. तसेच, यापुढे दरमहा न्यायालयात ३ हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. या निर्णयाने पुरुष देखील पीडित असू शकतात. पुरूषांच्या हक्कांची कायदा दखल घेत असल्याचे न्यायालयाने दाखवून दिले आहे. हा समतेच्या लढ्याचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. – ॲड. अब्दुलकय्यूम नय्यूम सय्यद
