पुणे : कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणातून पतीच्या गर्लफ्रेंड व तिच्या आई-वडीलांविरोधातील प्रकरणासह सर्व आदेश रद्द करण्याचे आदेश जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजित मरे यांनी दिले. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याअंतर्गत दाद मागण्याकरिता कौटुंबिक नातेसंबंध असणे गरजेचे आहे. न्यायालयात दाखल अर्जानुसार गर्लफ्रेंड आणि तिच्या आई-वडिलांविरोधात कोणतीही खटला तयार होण्याकरिता कौटुंबिक नातेसंबंध दिसून येत नाहीत. सर्व बाबीं विचाराधीन घेऊन पत्नी या पतीची गर्लफ्रेंड आणि तिच्या आई-वडीलांविरोधात प्रकरण चालविण्यास सक्षम नसल्याचे मरे यांनी आदेशादरम्यान नमूद केले. याप्रकरणातील वकील पत्नीने प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात कौटुंबिक हिंसाचारानुसार अर्ज करून त्यामध्ये पतीसह सासू-सासरे, नणंद तसेच पतीची मैत्रीण ही त्याची गर्लफ्रेंड असल्याचा आरोप करून तीच्यासह तिच्या आई-वडीलांचे नाव नमूद केले होते. यावेळी, पत्नीने पतीविरोधात आणि सासरच्या विरोधात छळाबाबत तक्रार करताना पतीकडून देखभाल खर्चाचे देखील मागणी केली होती. यासोबतच राहण्याकरता निवारा आणि संरक्षण मिळावे याकरिता सुद्धा मागणी केली होती. याविरोधात गर्लफ्रेंड आणि तिचे आई-वडील यांनी अॅड. ऋतुराज पासलकर, अॅड. मयूर धाटावकर आणि अॅड. पुष्कर पाटील यांच्यातर्फे न्यायालयात अपील दाखल केले होते. पत्नी या पेशाने वकील असूनसुद्धा त्यांनी गरज नसताना आणि कायद्याला अभिप्रेत नसताना प्रेयसीला यामध्ये समाविष्ट केले आहे. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा 2005 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आरोप केलेल्या व्यक्तीसोबत तक्रारदार यांचे एका छताखाली वास्तव्य असणे गरजेचे आहे. यासोबतच त्यांच्या दरम्यानचे नातेसंबंध देखील अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात दाखल प्रकरणात प्रेयसी आणि तिच्या आई-वडिलांविरोधात कोणतीही खटला तयार होण्याकरिता आवश्यक बाबी नमूद नाहीत, या सर्व बाबींच्या आधारे गर्लफ्रेंड आणि तीच्या आई वडिलांना या प्रकरणातून वगळण्यात यावे असा युक्तिवाद अॅड. पाटील व अॅड. धाटावकर यांच्या वतीने करण्यात आला.
