प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या स्थानिक पातळीवरच सोडविल्या जाव्यात, या उद्देशाने महापालिका आयुक्तांकडून क्षेत्रीय कार्यालयांचे सहाय्यक आयुक्त, तसेच परिमंडळ उपायुक्त यांचे अधिकार वाढविले असून, त्यासंदर्भात आदेशही काढले आहेत. मात्र, हे अधिकार क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यास मुख्य खात्यांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांना अधिकार देऊनही त्यांना कामे झेपणार नसल्याचे सांगत अद्यापही मुख्य खात्यांकडूनच ही कामे केली जात आहेत. त्यामुळे हे वाढीव अधिकार कागदावरच राहिले आहेत.

महापालिकेचा प्रशासकीय कारभार आयुक्तांच्या अधिकारात चालत असला, तरी प्रशासकीय कामकाजाचे नियोजन आणि सोयीसाठी क्षेत्रीय कार्यालये उभारली आहेत. शहरात १५ क्षेत्रीय कार्यालये असून, ती मिनी महापालिका म्हणून ओळखली जातात. नागरिकांची अनेक कामे याच ठिकाणी केली जातात. यापूर्वी सहाय्यक आयुक्तांना तीन लाखांपर्यंत, तर परिमंडळ उपायुक्तांना दहा लाखांपर्यंतच्या निविदांचे अधिकार होते.

मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून महापालिका निवडणुका न झाल्याने शहरातील अनेक भागांतील पाणीपुरवठा, ड्रेनेज व अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. अशा वेळी या कामांसाठी खर्च करण्यास क्षेत्रीय कार्यालयांकडे अधिकार आणि निधी नसल्याने कामे रखडली. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी येत होत्या. ही बाब लक्षात घेऊन क्षेत्रीय कार्यालयांचे अधिकार वाढविले आहेत.

या अधिकारांमध्ये स्थानिक पातळीवर १२ मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यांची दुरुस्ती, ड्रेनेजच्या कामांसह तातडीची देखभाल-दुरुस्ती व नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार, क्षेत्रीय कार्यालयांची जबाबदारी असलेल्या सहाय्यक आयुक्त आणि परिमंडळ उपायुक्तांचे अधिकार वाढवले असून, त्यांना १ ते ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता आणि निविदा काढण्याचे अधिकार दिले आहेत. परिमंडळ उपायुक्तांना ५ ते २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या निविदा काढता येणार आहेत.

त्यांना कामे झेपणार नाहीत?
पथ, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, विद्युत आणि इतर संबंधित विभागांनी ही कामे क्षेत्रीय कार्यालयांकडे हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे. मात्र, ही कामे यापूर्वी या कार्यालयांनी केली नसल्याने त्यांना ती झेपणार नाहीत, त्यांच्याकडे आवश्यक यंत्रणा नाही, असे सांगत अद्याप अधिकार हस्तांतरण करण्यात आलेले नाही. या कामांचा मोह सुटत नसल्याने अद्यापही मुख्य खात्यांकडूनच ही कामे होत आहेत. विशेष म्हणजे महापालिका आयुक्तांनी हे अधिकार देण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने विभागप्रमुखांशी चर्चा करूनच हा वाढीव अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे.