Pune News : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विरोधात आंदोलन करण्यासाठी दिलेली परवानगी रद्द झाल्यानंतरही नवी पेठेतील इंदुलाल कॉम्प्लेक्ससमोर रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्याप्रकरणी विद्यार्थी प्रतिनिधींसह १५ जणांविरुद्ध विश्रामबाग पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. आंदोलनकर्त्यांनी बेकायदेशीर जमाव जमवून वाहतुकीला अडथळा निर्माण केला, तसेच पोलिसांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे.

याप्रकरणी पोलीस हवालदार समीर पवार यांनी विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. प्रमोद दत्तात्रय पाटील, अक्षय कांबळे, अनिकेत देशमाने, प्रवीण पाटील, ऋषिकेश गांगुर्डे, प्रियांका चौधरी, नितीन गिते, सोमनाथ चव्हाण, ओंकार पाटील, गजानन शेळके, अजित काकडे, सिद्धार्थ पंचांगे, संकेत कणसे, सिद्धार्थ जांभुळकर आणि साहेबराव क्षीरसागर यांच्यासह अन्य आंदोलनकर्त्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २५ सप्टेंबर रोजी विद्यार्थी प्रतिनिधींनी आंदोलनाच्या परवानगीसाठी पोलीस आयुक्त कार्यालयात निवेदन दिले होते. त्यामध्ये अलका टॉकीज चौक, अहिल्या अभ्यासिका आणि एस. एम. जोशी पूल या तीन ठिकाणांचा उल्लेख होता. चर्चेनंतर एस. एम. जोशी पुलाजवळ २ ऑक्टोबर रोजी सकाळी दहा वाजता आंदोलन करण्यास अटी-शर्तींसह परवानगी देण्यात आली होती.

दरम्यान, ३० सप्टेंबर रोजी विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या चर्चेत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाल्याने २ ऑक्टोबरचे आंदोलन स्थगित करण्यात येत असल्याचे पत्र पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले. त्यानंतर आंदोलनाची परवानगी रद्द झाल्याचे पत्रही पोलिसांकडून देण्यात आले होते.
पोलिसांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप

त्यानंतर १ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी चारच्या सुमारास विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी नवी पेठेतील इंदुलाल कॉम्प्लेक्ससमोर सार्वजनिक रस्त्यावर जमाव जमवून एमपीएससी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. आंदोलनासाठी पूर्वपरवानगी घेतली नसल्याची माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले.

यावेळी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी आंदोलनकर्त्यांना जमाव बेकायदेशीर असल्याचे सांगून आंदोलन थांबविण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच, लागू असलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशांची माहिती देऊन तेथून निघून जाण्यास सांगितले. मात्र, आंदोलनकर्त्यांनी सूचनांकडे दुर्लक्ष केले आणि रस्ता अडविण्याबाबत घोषणा दिल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे.