Pune News – सदनिकांचा वेळेत ताबा न देणे, प्रकल्पास विलंब लावणे, बांधकाम सुरू न करणे आदींमुळे सदनिका घेतलेल्या ग्राहकांनी अशा विकसकांविरद्ध महारेराकडे दाद मागितली होती. यावर महारेराने अशी रक्कम वसूल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांना दिले होते. त्यानुसार बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासक यांच्याविरुद्ध महारेराने दिलेल्या आदेशानुसार, कारवाई करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील १८६ प्रकरणांमध्ये १४६ कोटी रुपये येत्या दोन महिन्यांत वसूल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांना दिले आहेत. महारेरा पुणे आणि मुंबई यांच्या आदेशानुसार मार्च २०२५ पर्यंतची २४६ प्रकरणे होती. त्यांची वसुलीची रक्कम १९५ कोटी रुपये होती. त्यानंतर जानेवारी २०२६ पर्यंत ५९ प्रकरणांत नवीन आदेश होऊन आणखी ५३ कोटी रुपये वसूल करण्यास महारेराने सांगितले. या प्रकरणांपैकी ११८ प्रकरणांमध्ये गेल्या दहा महिन्यांत वसुली करण्यात आली. गेल्या दहा महिन्यांत प्रशासनाने ११८ प्रकरणांमध्ये १०२ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. आता १८६ प्रकरणे प्रलंबित असून दि.२० एप्रिलपर्यंत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची सूचना दिली आहे. रक्कम न मिळाल्यास सदनिकांचा लिलाव करून ही रक्कम वसूल करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले. यातील अनेक प्रकरणे ही जुनी आहेत. त्याबाबत नोटिसा देण्यात आल्या, मात्र कारवाई झाली नाही. काही प्रकरणे चार-पाच वर्षांपूर्वीची आहेत. त्यामुळे सदनिका खरेदीसाठी नोंदविलेल्या ग्राहकांचे मोठे नुकसान होते. याची दखल घेत, सर्व प्रकरणात कारवाई करून रक्कम वसूल करण्यास प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांना सूचना दिल्या आहेत, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले. पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि हवेली तालुक्यातील म्हणजे दोन्ही मनपालगतच्या भागातील प्रकरणे अधिक आहेत. प्रलंबित १८६ प्रकरणांपैकी हवेली तालुक्यातील ७९ प्रकरणे असून, तेथे ५२ कोटी रुपये वसूल करावयाचे आहेत. पिंपरी-चिंचवडमधील ३५ प्रकरणांमध्ये सुमारे ११ कोटी रुपये वसूल करावयाचे आहेत. पुणे शहरातील १७ प्रकरणांमध्ये वसुलीची रक्कम ४३ कोटी रुपये आहे. लोणी काळभोर भागातील २३, तर मुळशी तालुक्यातील १४ प्रकरणे आहेत. खेड, मावळ , शिरूर आणि पुरंदर भागातील अन्य १८ प्रकरणे आहेत. तेथे एकूण १९ कोटी रुपये वसूल करावयाचे आहेत.
