प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – तब्बल ५१६ चौरस किलोमीटरचे क्षेत्रफळ असलेली पुणे महापालिका राज्यातील पहिली महापालिका आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या क्षेत्रफळातील नागरिकांना आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा देण्यासाठी आवश्यक असलेले निधीचे उत्पन्नच महापालिकेला मिळत नाही. गेल्या तीन ते चार वर्षांत महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाने तब्बल १२ हजार कोटींचा टप्पा गाठला असला, तरी दुसरीकडे प्रत्यक्षात मात्र पालिकेस अद्याप एकदाही साडेआठ हजार कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळालेले नाही.

महापालिकेच्या उत्पन्नावर आलेल्या मर्यादा, नवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करण्याकडे झालेले दुर्लक्ष तसेच अनावश्यक बाबींवर होणारी खर्चाची उधळपट्टी यामुळे ही स्थिती उद्भवली आहे. पुढील आर्थिक वर्षात महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी नवीन स्त्रोत शोधणे तसेच अनावश्यक खर्चाला कात्री लावून बचत करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्तांनी प्रशासनाला केल्या आहेत. त्यासाठीचा आराखडा तयार करून सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे. महापालिकेस २०२४-२५ मध्ये सुमारे ८ हजार ४३० कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे, तर या वर्षीही जवळपास तेवढेच उत्पन्न मिळण्याची प्रशासनाला अपेक्षा आहे.

उत्पन्नाचे स्त्रोत घटले…
एका बाजूला शहराचा विस्तार होतानाच महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांवर मर्यादा आल्या आहेत. आधी महापालिकेस जकात, मिळकतकर, बांधकाम विकसन शुल्क, अतिक्रमण कारवाई, आकाशचिन्ह विभाग, महापालिकेच्या मिळकतींमधून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळत होते. मात्र, शासनाने आधी जकात बंद करून एलबीटी लागू केली, त्यानंतर ती बंद करून आता जीएसटी लागू केला आहे. त्यामुळे महापालिकेस दररोज मिळणारे उत्पन्न बंद झाले आहे.

या बदल्यात शासन जीएसटी अनुदान देत असले, तरी महापालिका क्षेत्रातून वसूल केल्या जाणाऱ्या जीएसटीच्या तुलनेत तो अतिशय कमी आहे. तसेच, नवीन समाविष्ट गावांमधील हिस्साही महापालिकेस मिळत नाही. दुसरीकडे मिळकतकराच्या थकबाकीचा डोंगर १२ हजार कोटींच्या घरात गेला असून नवीन गावांच्या कर वसुलीला शासनाने स्थगिती दिल्याने महापालिकेस अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही.

तर आकाशचिन्ह, अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकाम, पथारी शुल्क, महापालिकेच्या मिळकतींचे भाडे यातून पालिकेस मिळणारे उत्पन्नही ५० टक्क्यांनी घटले आहे. परिणामी, महापालिकेच्या उत्पन्नाचे चाक ८ ते साडेआठ हजार कोटींच्या दरम्यान रुतले आहे. सध्या, केवळ बांधकाम विकसन शुल्क वर्षाला २ हजार कोटी, मिळकतकर २१०० ते २२०० कोटी आणि शासनाकडून येणारे एलबीटी अनुदान २७०० कोटी या तीन उत्पन्नावरच पालिकेचा आर्थिक गाडा सुरू आहे.

अनावश्यक खर्चाला कात्री लावणार?
आयुक्तांनी उत्पन्नाच्या आढावा बैठकीत अनावश्यक खर्चाला कात्री लावण्याच्या सूचना प्रशासनाला केल्या आहेत. महापालिकेच्या काही विभागांकडून तातडीची बाब नसतानाही केवळ खर्चासाठी अनावश्यक कामे केली जात आहेत. त्यात पथविभाग आणि प्रकल्प विभाग आघाडीवर असून अनेकदा गरज नसतानाही निविदा काढल्या जात आहेत. अशा कामांना आळा घालण्याच्या सूचनाही आयुक्तांनी प्रशासनाला केल्या आहेत. तसेच अशा कामांची यादीच करण्याचे नियोजनही प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.