प्रभात वृत्तसेवा पुणे – शहरातील पानशेत पूरग्रस्तांच्या एकूण १०३ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांपैकी केवळ १२ सोसायट्यांना जमिनीचा मालकी हक्क देण्यात आला आहे. उर्वरित ९१ सोसायट्यांची कार्यवाही प्रलंबित आहे. त्यामुळे या सोसायट्यांना भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनी मालकी हक्काने देण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाने पुन्हा तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या जमिनीचा मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.पुणे शहरातील पानशेत पूरग्रस्त १०३ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या जमिनी मालकी हक्काने देण्याची कार्यपद्धती पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आली होती. मूळ शासन निर्णयापासून सहा महिन्यांच्या आत ही कार्यवाही पूर्ण करण्याची मुदत होती. निर्धारित वेळेत कार्यवाही पूर्ण न झाल्याने, शासनाने दि. २१ मार्च २०२२ च्या निर्णयानुसार तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली होती, ती मुदत दि. २१ मार्च २०२५ रोजी समाप्त झाली. एकूण १०३ पैकी केवळ १२ सोसायट्यांना जमिनीचा मालकी हक्क देण्यात आला आहे. उर्वरित ९१ सोसायट्यांची कार्यवाही प्रलंबित आहे. उर्वरित ९१ सोसायट्यांसाठी ही कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी शासनाने या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुन्हा तीन वर्षांची मुदतवाढ मंजूर केली आहे.शासनाने ही मुदतवाढ देताना अधिमूल्य आकारणीसंदर्भात खालील दोन महत्त्वाच्या अटी निश्चित केल्या आहेत. त्यामध्ये या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या आत कार्यवाही पूर्ण केल्यास, ८ मार्च २०१९ आणि २१ मार्च २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विहित केलेले अधिमूल्य आकारले जाईल. पहिल्या वर्षानंतर कार्यवाही पूर्ण केल्यास, पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार विहित केलेल्या अधिमूल्याच्या रकमेत प्रतिवर्षी १०% वाढ करून वाढीव अधिमूल्याची रक्कम वसूल करण्यात येईल.
