प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – पीएमआरडीएच्या हद्दीतील पश्‍चिम भागातील १२० गावांमध्ये सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे उभारण्याबरोबरच सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीचे केंद्र (एसटीपी) उभारण्यासाठीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी सुमारे तीनशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लवकरच या गावांमधून येणारे सांडपाणी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मिसळण्याच्या प्रकाराला आळा बसणार आहे.

महापालिकेनंतर पीएमआरडीएनेही हद्दीतील नदी सुधार योजना हाती घेतली आहे. त्यासाठी नदीकाठच्या गावांमध्ये सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे उभारणे आणि प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे नियोजन केले होते. त्यासाठी सल्लागार कंपनीची नियुक्ती केली होती. या सल्लागार कंपनीने यासंदर्भातील अहवाल प्राधिकरणाला सादर केला आहे.

त्यानुसार पश्‍चिम भागातील १२० गावे, तर पूर्व भागातील १३० यांच्यासह २३० गावांतील सांडपाणी व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार केला आहे. या सर्व गावांमध्ये या कामासाठी सुमारे एक हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यानुसार प्राधिकरणाने पहिल्या टप्प्यात पश्‍चिमेकडील १२० गावांत सांडपाणी वाहिन्यांसह प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे.

प्रदूषणाला बसणार आळा..
पीएमआरडीए हद्दीत आठशेहून अधिक गावे आहेत. या गावांमध्ये निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नाही. धरणाच्या वरील बाजूस असलेल्या गावांमध्येही सुविधा नसल्याने तेथील सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडले जाते. तेच पाणी पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात मिसळते. धरणाच्या आजूबाजूच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे झाली असून, त्यांचेही सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडल्याने नद्या, धरणे प्रदूषित होत आहेत. एसटीपी प्रकल्पानंतर या प्रदूषणाला आळा बसणार आहे.

“पहिल्या टप्प्यात पश्‍चिम भागातील १२० गावांत सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करणे आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.”
– डॉ. योगेश म्हसे, आयुक्त, पीएमआरडीए