पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या २०२४-२५ च्या अंदाजप्रकात नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांच्या तोंडाला पुन्हा पाने पुसण्यात आली. या गावांसाठी अंदाजपत्रकात केवळ ५५० कोटींचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. हा निधी ड्रेनेज आणि पाण्याच्या सुविधेसाठी असणार आहे तर हा निधीही केंद्र व राज्यशासनाच्या अनुदानातून मिळणारा निधी असणार आहे. त्यामुळे, पुन्हा एकदा या गावांतील नागरिकांना मुलभूत सुविधांसाठी महापालिकेशी झगडावे लागणार आहे.

महापालिकेत २०१७ मध्ये ११ गावांचा तर २०२१ मध्ये २३ गावांचा समावेश करण्यात आला. टप्प्याटप्याने ही गावे पालिकेत समाविष्ट झाली असली तरी अद्यापही या गावांमध्ये पाणी, रस्ते, ड्रेणेज, वीज, आरोग्य अशा मूलभुत सुविधा पोहचलेल्या नाहीत. त्याचवेळी मोठ्या प्रमाणात मिळकतकर अकारणी केली जाते आहे.

यातूनच या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे, अशा स्थितीत गावांची नाराजी दूर करण्यासाठी महापालिकेकडून गावांना विशेष निधीची घोषणा केली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ३४ गावांसाठी ५५० कोटी म्हणजे प्रत्येक गावासाठी सरासरी १६ कोटींचा निधी मिळणार आहे.

महापालिकेने मागील वर्षीही या गावांसाठी ५०० कोटींच्या निधीची घोषणा केली होती. मात्र, त्यातील किती निधी खर्च झाला याची कोणतीही माहिती प्रशासनाकडे नाही. या उलट लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शहरातील अनेक प्रभागांसाठी तसेच विधानसभा मतदारसंघासाठी आयत्या वेळची कामे मंजूर करण्यात आली यासाठीचा निधी गावांच्या निधीतून देण्यात आला आहे.

तर, यावेळीचा प्रस्तावित निधी मोठ्या योजनांसाठी असून तो पूर्ण होण्यास चार ते पाच वर्षांचा कालावधी जाणार आहे. परिणामी, गावांमधील छोटे रस्ते, विद्युत, घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्य सुविधा यासाठी अपूरा निधी असणार आहे.

असा येणार रूपया…
– वस्तू व सेवा कर – २६ पैसे
– मिळकतकर २२ पैसे
– बांधकाम शुल्क – २१ पैसे
– शासकीय अनुदान १५ पैसे
– इतर जमा ७ पैसे
– कर्ज व रोखे – ४ पैसे
– पाणीपट्टी ४ पैसे
– इतर अनुदान १ पैसा

असा जाणार रूपया
– विकासाची कामे व प्रकल्प ४३ पैसे
– सेवक वर्ग ३१ पैसे
– घसारा- पेट्रोल खर्च -१८ पैसे
– वीज खर्च व दुरूस्ती – ३ पैसे
– क्षेत्रीय कार्यालय – १ पैसा
– वाॅर्डस्तरीय कामे – १ पैसा
– कर्ज व परतफेड १ पैसा
– पाणीपट्टी १ पैसा
– शासकीय योजना – १ पैसा

– ३४ गावांसाठी केवळ ५५० कोटींचा निधी
– एका गावासाठी सरासरी १६ कोटी
– शासनाच्या अनुदानातूनच जुळवाजुळव
– गतवर्षीही ५०० कोटींवरच केली होती बोळवण