Pune News – पुणे जिल्ह्यातील ७२१ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्याने जिल्हा परिषद प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दि. ९ फेब्रुवारीला या प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याने मोठा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. या निर्णयामुळे ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ आता संपत आहे, तिथे नवीन प्रशासक नेमले जाणार नाहीत, असे जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारने दि.२३ जानेवारीला परिपत्रक काढून ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान संपत आहे, तिथे निवडणुका न घेता प्रशासक नेमण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. नागपूर खंडपीठाने यावर स्थगिती दिली आहे.जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १३ जुलै २०२० च्या शासन निर्णयानुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून, फेब्रुवारी महिन्यात कार्यकाळ संपणाऱ्या ७३१ ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते. दि. ६ फेब्रुवारीला ज्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमले गेले आहेत, त्याबाबत न्यायालयाने कोणताही स्पष्ट आदेश दिलेला नाही. न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर, आता नवीन प्रशासक नेमले जाणार नाहीत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारीला होणार आहे. तोपर्यंत राज्य सरकार किंवा न्यायालय काय भूमिका घेते, यावरच ग्रामपंचायतींचा कारभार कोणाकडे राहणार हे स्पष्ट होईल. सध्या ज्या ठिकाणी प्रशासक नेमले गेले आहेत, त्यांचे काम सुरू राहील की त्यांनाही थांबवले जाईल, याबाबत अद्याप संभ्रम कायम आहे.
