पुणे –महापालिका निवडणुका अखेर टप्प्यात आल्या आहेत. पालिकेची प्रभाग रचना 17 मे रोजी अंतिम होणार आहे. तर, न्यायालयात निवडणुकांबाबत सुनावणी असल्याने येत्या काही दिवसांत या निवडणुका जून-जुलै 2022 मध्ये होणार की सप्टेंबर-ऑक्‍टोबर 2022ला हे स्पष्ट होणार आहे. मात्र, तूर्तास या निवडणुकांची प्रभाग रचना कोणाच्या पथ्यावर पडणार? याबाबत राजकीय चर्चेला उधान आले आहे. 2017 च्या निवडणुका राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारने 4चा प्रभाग करून घेतल्या. त्यात, भाजपने सर्वच राजकीय पक्षांना चितपट करत 100 नगरसेवक निवडून आणत महापालिकेत सत्ता स्थापन केली. आता, राज्यात महाविकास आघाडीचे तीन पक्षांचे सरकार असून या पक्षाने या निवडणुका 3 सदस्य पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या प्रभाग रचनेचा लाभ महाविकास आघाडीला 2017 च्या भाजपच्या निकालाप्रमाणे होणार की पुन्हा ही 3 सदस्यांची प्रभाग रचना भाजपला अनुकूल होणार, हे काही दिवसांतच स्पष्ट होणार आहे.

जानेवारी 2022 पासून सुरू असलेला प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम पुण्यात चांगलाच गाजला. महापालिका प्रशासनाकडूनही प्रभाग रचना करताना सत्तधारी भाजपच्या दबावाखाली थेट महापालिका आयुक्‍तांच्या घरी जाऊन प्रभाग रचना झाल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या शहरातील पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत होता. तर, प्रभाग रचने आधीच महाविकास आघाडी घाबरल्याने प्रभाग रचनेचा वाद काढला जात असल्याचे भाजपकडून सांगण्यात येत होते. हा कच्चा प्रभाग रचनेचा आराखडा आयोगाकडे सादर झाल्यानंतर त्यात, निवडणूक आयोगाने तब्बल 28 बदल सूचविले होते. त्यामुळे, आराखडा आयोगाकडे गेल्यानंतर महाविकास आघाडीने दबाव आणून आराखडा बदलण्यात आल्याचा आरोप भाजपने सुरू केला. प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर तर राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस आणि शिवसेनेने थेट भाजपने केलेले बदल वगळण्यात आल्याचा दावा करत महापालिकेत सत्ताबदल होण्यासह स्वबळावर निवडणुका लढविण्याच्याही घोषणा केल्या.

प्रभाग रचनेतील “ट्‌विस्ट’
प्रभाग रचनेत नवीन आलेला ट्विस्ट म्हणजे निवडणूक आयोगाकडून प्रभाग रचनेवर हरकती आणि सूचनांच्या सुनावणीसाठी यशदाचे महासंचालक एस. चोक्कलिंगम यांची नियुक्‍ती करण्यात आली. चोक्कलिंगम हे शिस्तप्रिय अधिकारी असल्याने भाजपने प्रभागात झालेल्या बदलांबाबत सुनावणीत आक्रमक भूमिका घेतली. तसेच, आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रभाग रचना झाली नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. ही स्थिती जवळपास 20 ते 22 प्रभागात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे, सुनावणी समितीने त्यात काही बदल सुचविले असल्यास त्याचा थेट फटका महाविकास आघाडीला बसू शकतो, अशी चर्चा आहे. त्याच वेळी सुनावनीनंतर फारसे बदल नसल्यास 15 ते 20 ठिकाणी भाजपचेच विद्यमान नगरसेवक आमने-सामने येत असल्याने त्याचा मोठा फटका भाजपला बसू शकतो तसेच पक्षात इनकमिंग वाढू शकते, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.