पुणे – विकासकामे करताना निर्माण होणाऱ्या राडारोड्याची जबाबदारीदेखील ठेकेदाराचीच असणार आहे. त्यासाठी किती राडारोडा निघाला आणि त्याची विल्हेवाट त्याने कशी लावली, याचे पुरावे देऊन ठेकेदारांना त्यासाठी महापालिकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. त्यानंतरच ठेकेदाराची बिले दिली जाणार आहेत, अशी माहिती महापालिकेचे अतिरिक्‍त आयुक्‍त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी दिली.

शहरात महापालिकेची विकासकामे, शहरात सुरू असलेली खासगी विकसकांची बांधकामे तसेच इतर कामांचा राडारोडा नाले, नदी तसेच टेकड्यांवर टाकला जात आहे. त्यामुळे नदी प्रदूषणासह पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे.

त्यामुळे राडारोडा उघड्यावर टाकणाऱ्यांना पायबंद घालण्यासाठी महापालिका कठोर नियम घालणार आहेत. त्याचच एक भाग म्हणून महापालिकेच्या विकासकामांपासूनच या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, राडारोड्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पालिकेने वाघोली येथील दगडखाणीत

स्वतंत्र प्रकल्प उभारलेला आहे. पण, तरीही प्रत्यक्षात त्या प्रकल्पास कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याचेही चित्र शहरात दिसून येत आहे.

…पालिकेच्या प्रकल्पाचा पर्याय
महापालिकेकडून दरवर्षी जवळपास हजार कोटींची भांडवली कामे करण्यात येतात. त्यात रस्ते, पदपथ दुरुस्ती, जलवाहिन्या टाकणे, स्वच्छतागृह बांधणे आणि पाडणे, ड्रेनेज तसेच इतर कामांसाठी खोदाई, नवीन इमारतींची बांधणी, अशा स्वरुपातील कामांचा समावेश आहे. ही कामे करताना खोदाई तसेच बांधकाम आणि बांधकामाची तोडफोड केली जाते. त्यानंतर अनेकदा ठेकेदारांकडून हा राडारोडा पालिकेचेच काम असल्याचे सांगत रस्त्यावर तसाच टाकला जातो. अथवा तो रात्रीच्यावेळी नदीपात्र, टेकडीवर टाकला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात ठेकेदाराने हा राडारोडा स्वत: विल्हेवाट लावणे अपेक्षित आहे. अथवा पालिकेच्या प्रकल्पात प्रक्रियेसाठी देणे अपेक्षित आहे.

राडारोडा हटवण्याबाबत ठेकेदारांना नियम बंधनकारक केल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात शहरातील बांधकामे तसेच नागरिकांनाही हा नियम बंधनकारक केला जाणार आहे. अनेकदा नागरिक अथवा बांधकाम व्यावसायिक घराचे काम सुरू असताना आसपासच्या भागात राडारोडा टाकतात. नंतर तो उचलतही नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारे सुरू असलेल्या बांधकामांच्या ठिकाणी जाऊन तपासणी केली जाणार आहे. त्यासाठी त्यांना पर्याय म्हणून महापालिकेच्या प्रकल्पात राडारोडा देण्याच्या सूचना केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी त्यांच्याकडून शुल्कही आकारले जाणार आहे.
– डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्‍त आयुक्‍त, मनपा