पुणे – महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागात प्रत्येकी 5 लाखांच्या बकेट तसेच 5 लाखांची बाकडे बसविण्यास परवानगी मिळाली आहे. प्रशासनाने याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यसभेत ठेवला होता. त्याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी अवघ्या 45 सेंकदांत आणि चर्चा न करता मान्यता दिली. यातून तब्बल 16 कोटी रुपयांचा चुराडा करण्याचा मार्ग प्रशासनानेच मोकळा करून दिला आहे.

मागील दोन वर्षांपासून प्रशासनानेच या उधळपट्टीस लगाम लावला होता. तसेच पक्षनेत्यांनीही त्यास सहमती दर्शविण्यात आली होती. मात्र, आता हा निर्णय अखेर बदलण्यात आला आहे.

नगरसेवकांच्या वॉर्डस्तरीय निधीतून गेल्या काही वर्षांत शहरात कोट्यवधी रुपयांच्या बकेट वाटण्यात आल्या आहेत. तसेच बाकड्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. प्रत्येक वर्षी जवळपास सर्वच नगरसेवक ही बाकडे आणि बकेट वाटत होते. तर, बाकड्यांच्या खरेदीतही मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याने नगरसेवकांचा वॉर्डस्तरीय निधी तसेच वर्गीकरणाद्वारे निधी देऊन करण्यात येणारी ही खरेदी बंद करण्यात आली होती.

त्यास स्थायी समितीच्या बैठकीतही मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पक्षनेत्यांची बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर लॉकडाऊनमुळे दीड वर्षांपासून ही खरेदी पूर्णत: बंद होती. त्यानंतर अचानक ऑक्‍टोबर 2021 च्या मुख्यसभेत महापालिका प्रशासनाने याबाबतचा ठराव मान्यतेसाठी आणला आहे. विशेष म्हणजे, स्थायी समितीनेही या ठरावास ऑगस्टमध्ये गाजावाजा न करता मंजुरी दिली. त्यानंतर आता मुख्यसभेतही सर्व पक्षीयांनी एकत्र येत अवघ्या 45 सेंकदांत हा प्रस्ताव मंजूर करत 16 कोटींच्या खर्चावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

चर्चा न करता प्रस्ताव 45 सेकंदांत मंजूर
सोमवारी सकाळी साडेअकरा ते रात्री सायंकाळी साडेसात वाजेपर्यंत चाललेल्या मुख्यसभेत अनेक विषयांवर सत्ताधारी आणि भाजप नगरसेवकांमध्ये हमरीतुमरी झाली. तर अनेक विषयांवर मतदानही झाले. मात्र, हा विषय पुकारण्यात आल्यानंतर एकमेकांकडे बघण्याची तसदीही न घेता तो पुकारण्यात आला आणि त्याला अनुमोदन देण्यात आले. त्यानंतर लगेचच नगरसचिवांनी तो मंजूर झाल्याची घोषणाही केली. त्यामुळे पुन्हा एकदा नागरिकांच्या पैशांच्या विनियोगासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांची “अर्थपूर्ण’ एकजूट झाल्याचे सभागृहात पाहायला मिळाले.