प्रभात वृत्तसेवा पुणे – महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाच्या थकबाकीसाठी अभय योजना राबविण्याबाबत महापालिकेकडून शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचा फटका मिळकतकर विभागाच्या उत्पन्नाला बसला आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शासनाकडून या योजनेला मंजुरी दिली जाण्याची चर्चा असल्याने थकबाकीदारांकडून कर भरण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.शहरातील माजी नगरसेवक, तसेच आमदार आणि खासदारांकडून ही योजना राबविण्याबाबत शासनाकडे मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार नगरविकास विभागाने महापालिका प्रशासनाकडे याबाबत अभिप्राय मागविला होता. हा अभिप्राय पाठवत महापालिकेने शासनाने याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर अभय योजना राबवावी, असा तगादा इच्छुकांकडून लावला जात आहे. त्यामुळे अनेकांकडून कर भरण्याकडे पाठ फिरवली जात आहे. मिळकतकर विभागाकडे असलेल्या माहितीनुसार सुमारे साडेसहा लाख मिळकतधारकांची सुमारे १३ हजार कोटींची थकबाकी आहे. त्यात मूळ थकबाकी साडेचार हजार कोटींची असून, त्यावर आकारण्यात आलेला दंड सुमारे साडेनऊ हजार कोटींचा आहे. त्यामुळे अभय योजना राबविण्याची मागणी होत आहे. १६८२ कोटींचा कर जमा.. महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबरअखेर ८ लाख ८२ हजार मिळकतधारकांकडून आतापर्यंत १ हजार ६८२ कोटींचा मिळकतकर जमा झाला आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत १ हजार ६६९ कोटी रुपयांचा कर जमा झाला होता. हा कर सुमारे ९ लाख १९ हजार मिळकतधारकांनी भरला होता. त्यामुळे मागील वर्षाच्या तुलनेत प्रशासनास १३ कोटींचा अधिक कर वसूल करता आला आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी कर संकलन विभागास ३ हजार कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून, प्रशासनास आतापर्यंत केवळ ५५ टक्केच कर वसूला करता आलेला आहे.यंदा १ महिना उशिरा पाठविण्यात आलेली बिले, शासनाकडून ३२ गावांच्या मिळकतकर वसुलीवर लावलेली स्थगिती, तसेच प्रशासनाने ८० हजार मिळकतधारकांना दिलेल्या ४० टक्के सवलतीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
