प्रभात वृत्तसेवा पुणे – शालेय शिक्षण विभागांतर्गत विद्यार्थी शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन तसेच शालेय प्रशासकीय कामकाज आणि शिक्षक भरती यांसह विविध महत्त्वाच्या विषयांच्या अनुषंगाने दोन दिवसीय राज्यस्तरीय शिक्षण परिषद घेण्यात येणार आहे. ही परिषद बालेवाडी येथील एका हॉटेलात होणार असून, यासाठी तब्बल ३० लाख रुपयांची उधळपट्टी होणार आहे. एवढा खर्च करून तरी शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणा का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.शालेय शिक्षण विभागाकडून सन २०२३ मध्ये लोणावळा येथील द अॅम्बी व्हॅली या आलिशान रिसॉर्टमध्ये कार्यशाळा घेण्यात आली होती. या कार्यशाळेसाठी २० लाख रुपयांचा निधी असताना प्रत्यक्षात मात्र ४० लाखांचा खर्च करण्यात आला होता. हा अतिरिक्त खर्च बालभारतीच्या निधीतून उपलब्ध करून घेण्यात आला होता.आता तब्बल दोन वर्षांनंतर बालेवाडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सजवळील एका आलिशान हॉटेलात १९ व २० सप्टेंबर रोजी परिषद होणार आहे. या परिषदेसाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या निधीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जाणार आहे. शिक्षण परिषद घेण्यासाठी प्रशस्त सर्व सुविधायुक्त असलेला शासकीय हॉल कुठे उपलब्ध झाला नसल्याने हॉटेलचा पर्याय निवडण्यात आल्याचा कांगावा अधिकारी करीत आहेत. या दोन दिवसीय परिषदेमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ताविषयक विविध कार्यक्रम, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०, विद्यार्थी गुणवत्ता विकास, पीजीआय कामगिरीदर्शक निर्देशांक, निपुण महाराष्ट्र कृती कार्यक्रम, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण अहवाल या सर्व शैक्षणिक विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने गुणवत्तावाढीसाठी करावयाचे प्रयत्न, उपाययोजना, विविध अडचणी व त्यावर उपाययोजना सुचवणे याविषयी चर्चा होणार असून विविध जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणारे विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचे सादरीकरण होणार आहे. शालेय प्रशासकीय कामकाजांतर्गत युडायस ऑनलाइन प्रणाली, सरल पोर्टलअंतर्गत स्टुडंट पोर्टल, टीचर पोर्टल, पवित्र पोर्टल, वर्गवाद, ई-गव्हर्नन्स ई- ऑफीस प्रणालीचा कार्यालयीन कामकाजात वापर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील भौतिक सुविधा निर्मिती, पीएम पोषण शक्ती योजनेची अंमलबजावणी, विद्यार्थी लाभाच्या योजनांची अंमलबजावणी यावर परिषदेत चर्चा केली जाणार आहे. २५० अधिकारी उपस्थित राहणार.. शिक्षण परिषदेस शालेय शिक्षण मंत्री, राज्यमंत्री प्रधान सचिव, शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद संचालक, सर्व महापालिका आयुक्त, सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्यस्तरीय सर्व संचालक, विभागीय अध्यक्ष राज्यमंडळे, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थाचे प्राचार्य, महापालिका शिक्षणाधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक आदी सुमारे २५० अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
