Pune News | आयुक्तांचा स्पष्ट इशारा: १० दिवसांत कचरा हटवा, अन्यथा कारवाई होणार

प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – शहरातील रस्त्यांवर तसेच रस्त्यांकडेला मोठ्या प्रमाणात राडारोडा, कचऱ्याचे ढीग आहेत. याशिवाय, अनेक ठिकाणी महापालिकेच्या विकासकामांसाठी आणलेले पाण्याचे, ड्रेनेजचे पाइप, विद्युत विभागाचे पोल, झाडांच्या तोडलेल्या फांद्यांचा कचरा मोठ्या प्रमाणात पडून आहे. याबाबत महापालिका आयुक्तांनी वारंवार सूचना दिल्यानंतरही स्थिती तशीच असून आता आयुक्तांनी थेट विभागप्रमुखांच्या कामावरच नाराजी व्यक्त केली आहे.
तातडीने स्वच्छता केली गेली नाही तर संबंधित विभागप्रमुखांची जबाबदारी निश्चित करून थेट कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे महापालिका आयुक्तांकडून याबाबत लेखी सूचना देण्यात आल्यानंतर या सूचनांना विभागप्रमुखांनी केराची टोपली दाखवत या तक्रारींची दखल घेण्याची तसदीही घेतलेली नाही. त्यातच, शहरात गणेशोत्सव सुरू असल्याने मोठ्या प्रमाणात भाविक येत असून त्यांनाही या अस्वच्छता आणि अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे.
काय आहेत आदेश?
आयुक्त कार्यालयाकडून काढण्यात आलेल्या आदेशानुसार, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या निदर्शनास आले की, शहर स्वच्छतेबाबत वेळोवेळी आयोजित बैठकीत दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही होणे अपेक्षित असताना पाडकाम कचऱ्याचे ढिगारे आणि झाडांच्या फांद्या अद्यापही पूर्णपणे उचलण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच, शहर स्वच्छतेबाबत ते स्वतः वेळोवेळी स्थळ पाहणी करीत असून सातत्याने प्रयत्नशील आहेत.
तरी देखील रस्त्यावर अस्ताव्यस्त पडून राहिलेला पाडकाम कचऱ्याचा ढिगारा पूर्णपणे उचलण्यात आलेला नाही. या संदर्भात वारंवार सूचना देऊनही पथ, भवन, पाणीपुरवठा, बांधकाम, मलनिःसारण, विद्युत, उद्यान तसेच घनकचरा व्यवस्थापन या विभागांचे विभागप्रमुख आणि संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांकडून ठोस कार्यवाही झालेली नाही.
स्वच्छतेसाठी दिली मुदत..
आयुक्तांच्या सुचनेनुसार, पुढील १० दिवसांत शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील पाडकाम कचरा व झाडांच्या फांद्या पूर्णतः हटविण्यात याव्यात. प्रमुख रस्त्यांनंतर पुढील २० दिवसांत सर्व अंतर्गत रस्त्यांवरील पाडकामाचे ढिगारे हटवावेत. शहरात कुठेही कचऱ्याचे ढिगारे दिसल्यास संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल. त्यात पथ, भवन, पाणीपुरवठा, बांधकाम, मलनिःसारण, विद्युत, उद्यान तसेच घनकचरा व्यवस्थापन विभागांकडून अद्याप ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे आता सर्व विभागांनी परस्परांशी समन्वय ठेवून कार्यवाही करावी. केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल लेखी स्वरूपात सादर करावा, अशीही सूचना करण्यात आली आहे.




