पुणे : छोट्या-मोठ्या पावसाने पुणे पाण्याखाली जात असल्याने महापालिका आयुक्तांनी शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी नवा एकात्मिक पावसाळी पाणी व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याच्या सूचना पथ विभागास दिल्या आहेत. त्यासाठी तातडीनं सल्लागार नेमण्याचे आदेशही दिले आहेत.

विशेष म्हणजे २००७ मध्ये शहरासाठी अशाच प्रकारचा आराखडा तयार झाला होता. निधी नसल्याने पालिकेने त्याची टप्प्या टप्प्याने अंमलबजावणी केली. त्यातील अनेक कामे अर्धवट राहिल्याने पूर्णपणे अंमलबजावणीच झालीच नाही.

गेल्या आठ-दहा वर्षांत शहरातील पावसाचे सरासरी प्रमाण वाढले आहे. तसेच अचानक अतिवृष्टीसदृश पाऊस होत आहे. पावसाळी पाण्याचा निचरा होण्यासाठी आवश्यक असलेली पावसाळी गटारेच नसल्याने मुख्य रस्ते तसेच सखल भागात पूरस्थिती निर्माण होत आहे.

पालिकेच्या २००७ च्या आराखड्याची निधी नसल्याने टप्प्या टप्प्याने अंमलबजावणी झाली. शहरात जवळपास २ हजार किलोमीटरचे रस्ते असताना पावसाळी वाहिन्या अवघ्या ३०० किलोमीटरच्या आहेत. त्यातही अनेक वाहिन्यांची कामे अर्धवटच आहेत. ज्या ठिकाणी वाहिन्या आहेत. त्यात उड्डाणपूल, मेट्रोच्या कामामुळे अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे, पावसाचे पाणी वाहून जाण्य़ासाठी जागाच नसल्याने पूरस्थिती उद्भवत आहे.

समाविष्ट गावांच्या धर्तीवर आराखडा
पालिकेत २०१७ मध्ये ११ तर २०२१ मध्ये २३ गावांचा समावेश झाला. या गावांसाठी पालिकेने पावसाळी पाणी आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे तयार केले असून त्याच धर्तीवर जुन्या हद्दीसाठी आराखडा तयार केला जाणार आहे.

पालिकेने २००७ मध्ये केलेल्या जुन्या हद्दीतील पावसाळी गटारांची पाणी वाहण्याची क्षमता प्रतीतास ४५ ते ६५ मिमी पावसाची होती. मात्र, नवीन गावांसाठीचा आराखडा तयार करताना ही पाणी वाहून जाण्याची क्षमता १०४ ते १२९ मिमी पावसाची गृहीत धरून आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसारच जुन्या हद्दीचाही आराखडा करण्याच्या आयुक्तांच्या सूचना आहेत.

तुम्ही आराखडा करा..मी पैशाचे बघतो..
पालिका आयुक्तांनी शहरात पावसाळयात पाणी साचत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. यावेळी शहरासाठी आराखडा करण्याच्या सूचना केल्या. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी असा आराखडा केल्यास मोठया प्रमाणात निधी लागेल. असे सांगत नकारात्मकता दर्शविली.

मात्र, आयुक्तांनी शहरात अशा प्रकारे पुराचे पाणी साचणे चांगले नाही. आपण किती ठिकाणी लोकांची नेमणूक करणार, असा सवाल उपस्थित करत, तुम्ही आराखडा तयार करा निधी आणि अंमलबजावणी हा नंतरचा भाग आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्याकडून निधी आणायची जबाबदारी माझी आहे अशा शब्दात अधिकाऱ्यांना सुनावले.