Pune : नवसाच्या मुलाला द्यावी लागणार आई-वडिलांना पोटगी

पुणे : मुलींच्या जन्मानंतर देवाकडे मुलगा व्हावा म्हणून नवस केला. आर्थिक परिस्थिती नसतानाही मुलाच्या शिक्षणावर खर्च केला, परंतु तो आता आमची काळजी घेत नाही. त्यामुळे आम्हाला जावयाकडे राहावे लागते. मला दरमहा तेराशे रुपये निवृत्तीवेतन मिळत असून, मधुमेह, हृदयरोग आणि मेंदूच्या पक्षाघाताचा त्रास आहे. मुलगा उच्चशिक्षित असून, दरमहा ८० हजार रुपये कमवित असतानाही आमच्याकडे दुर्लक्ष करतो. त्यामुळे आम्हाला पोटगी मिळावी, म्हणून आई-वडिलांनी न्यायालयात केलेला अर्ज न्यायाधीश के. व्ही. ठाकूर यांनी मंजूर केला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मुलाकडून पेन्शनधारक आई-वडीलांना प्रत्येकी ८ हजार असे १६ हजार रुपये पोटगी स्वरुपात मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
या प्रकरणात, वैभव आणि वैभवी (दोघांची नावे बदलेली आहेत) अशी वयाची पंच्याहत्तरी ओलांडलेल्या ज्येष्ठ दाम्पत्याची नावे आहेत. त्यांना तीन मुली व एक मुलगा आहे. मुलगा एका खासगी कंपनीत चांगल्या पगारावर कामाला आहे. मात्र, मुलगा सांभाळत नसल्याने मागील काही वर्षांपासून ते मुलीकडे वास्तव्यास होते. यादरम्यान, मुलींवर आर्थिक भार कमी करण्यासाठी त्यांनी अॅड. जान्हवी भोसले व अॅड. भालचंद्र धापटे यांमार्फत पोटच्या मुलाकडून पोटगी मिळण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला होता.
त्यावर मुलाने हा अर्ज फेटाळून लावण्याची मागणी करताना आपल्यावर आईवडिलांसोबत पत्नीचीही जबाबदारी असल्याचे म्हणणे मांडले. मला दरमहा साठ हजार रुपये पगार मिळतो. घराच्या कर्जाचे हप्ते, तसेच व्हर्टिगोचा त्रास असल्याने चारचाकी घेतली असून, त्याचेही हप्ते भरावे लागतात. याशिवाय घरखर्च, वीजबिल आदी मिळून दरमहा ५२ हजार ६०० रुपये खर्च येतो. याशिवाय गेल्या वर्षी वडिलांना वेळोवेळी काही रक्कम ऑनलाइन पाठविली आहे. आईवडील मानसिक त्रास देत असून, ते जाणीवपूर्वक महागड्या रुग्णालयात उपचार घेतात. मी आईवडिलांचा घरखर्च, तसेच परवडणार्या रुग्णालयाचा खर्च उचलण्यास तयार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने ज्येष्ठ दाम्पत्याच्या बाजूने निकाल दिला.
मुलांनी आई वडिलांना सांभाळणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. त्याचे पालन मुले करत नसतील तर ज्येष्ठांनी घाबरून न जाता कायद्याची मदत घ्यावी. आई-वडिलांचा व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ अंतर्गत मुलांनी आई वडिलांना पोटगी देणे बंधनकारक आहे.
– अॅड. भालचंद्र धापटे व अॅड. जान्हवी भोसले, ज्येष्ठ दाम्पत्याचे वकील





