पुणे – राज्यातील काही बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. सोमवारी (दि. १४) मुंबईत आंतरराष्ट्रीय बाजार निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. याच बैठकीत राष्ट्रीय बाजाराबाबतही चर्चा होणार असल्याचे समजते. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर या चार बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यात येणार आहे.

राज्यात पुणे बाजार समितीसह काही बाजार समित्या गैरकारभार आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर चर्चेवर आहेत. त्यामुळे काही बाजार समित्या राष्ट्रीय बाजार करण्याची मागणी वाढू लागली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सुधारणा २०१८ विधेयक क्रमांक ६४ पास करून घेण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू झाल्या आहेत.

या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, पणन मंत्री जयकुमार रावल, सहकार पणन विभागाचे प्रधान सचिव, पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय सचिव, राज्याचे पणन संचालक विकास रसाळ यांच्यासह अधिकारी वर्ग उपस्थित असणार आहे. बाजार समित्यांवर सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्तीची शक्यता आहे.

समित्यांवर शासन नियुक्त २३ जणांच्या प्रशासकीय मंडळाची नियुक्तीची शिफारस जुन्या विधेयकात होती. पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखालील नेमण्यात आलेली उपसमिती कोणत्या सुधारणा सुचविते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

असे असेल प्रशासकीय मंडळ
– सभापती पणनमंत्री अथवा राज्य शासनास योग्य वाटेल अशी कोणतीही व्यक्ती
– सचिवपदी सहनिबंधक दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला प्रतिनिधी
– उपसभापती – अपर निबंधक (सहकार) पदापेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी
– महसूल विभागातील एक याप्रमाणे ६ शेतकरी प्रतिनिधी
– दोन राज्यांतील सरकारने शिफारस केलेले २ शेतकरी प्रतिनिधी
– संबंधित बाजार समितीमधील पाच परवानाधारक व्यापारी
– कृषी प्रक्रिया संस्थेचा १ प्रतिनिधी
– केंद्रीय किंवा राज्य वखार महामंडळासह, अधिकृत वखार चालकांचे प्रतिनिधी
– भारतीय रेल्वेचा प्रतिनिधी
– सीमा शुल्क विभागाचा प्रतिनिधी
– बाजाराला सेवा देणाऱ्या बँकेचा प्रतिनिधी
– भारत सरकारच्या कृषी पणन सल्लागार विभागाचा अवर सचिव दर्जापेक्षा कमी
दर्जा नसलेली व्यक्ती
– महानगरपालिकेचे आयुक्त किंवा प्रतिनिधी

प्रस्तावित केलेल्या सुधारणेच्या अनुषंगाने पणन संचालनालयाने राज्य शासनास अहवाल सादर केलेला आहे. बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यासंदर्भात राज्यशासन विचारधीन आहे. –  विकास रसाळ, पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य