पुणे – राज्यातील रस्ते, रेल्वे, औद्योगिक कंपन्या, धरणे, पाणीपुरवठा योजना आदी प्रकल्पांसाठी जमिनीचे संपादन होते. मात्र, संबंधित शासकीय विभाग अथवा संस्थेने जमिनीचा ताबा घेतल्यानंतरही सातबारा उतारा किंवा प्रॉपर्टी कार्डवर मूळ मालकाचेच नाव कायम राहात होते.

या पार्श्वभूमीवर भूसंपादन झाल्यानंतर सातबारा उताऱ्यावर नोंद घेण्यासाठी भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रे संबंधित तालुक्याच्या भूमिअभिलेख विभागाकडे 15 दिवसांत जमा करावीत. त्यानंतर भूमिअभिलेख विभागाने तातडीने सातबारा उताऱ्यावर संबंधित संस्थेची नोंद घ्यावी, अशा सूचना राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

भूसंपादन होऊनही जमिनीचा ताबा अथवा सातबारा उताऱ्यावर नोंद न घेतल्याने त्याच्या मालकी हक्कावरून वाद निर्माण होतात. काही प्रकरणे न्यायालयात दाखल आहेत. त्यामुळे प्रकल्पास उशीर होतो. त्यामुळे भूसंपादन केलेल्या जमिनीचे मालकी हक्क तातडीने संबंधित शासकीय संस्थेकडे हस्तांतरित व्हावेत, यासाठी आता वेळेची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार महसूल व वन विभागाचे अवर सचिव शीतल भिंगारदिवे यांनी शासन निर्णय जारी केला आहे.

संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पासाठी निवडा घोषित केल्यानंतर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांसारख्या संस्थांच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व कागदपत्रे तातडीने भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून घेऊन १५ दिवसांच्या आत संबंधित तालुक्याच्या उपअधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक असेल. या पत्राची प्रत जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमिअभिलेख, पुणे यांनाही पाठवावी, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत.

भूसंपादन संस्थेची जबाबदारी
उपअधीक्षक भूमिअभिलेख यांनी भूसंपादन संस्थेकडून प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांची तात्काळ पडताळणी करावी. विहित कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही करून भूसंपादन संस्थेच्या नावाची नोंद संबंधित सातबारा उताऱ्यावर नोंद घेऊन ते अभिलेख त्वरित अद्ययावत करावेत, अशा फेरफार नोंदीचा पाठपुरावा करून ती नोंद अंतिम करण्याची अंतिम जबाबदारी मात्र भूसंपादन संस्थेचीच राहील, असेही या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.