पुणे : कात्रज- कोंढवा रस्त्याच्या रूंदीकरणासाठी राज्यशासनाकडून अद्याप 200 कोटींचा निधी मिळालेला नसल्याने या रस्त्याचे भूसंपादन रखडले आहे. त्यामुळे, तातडीनं हे भूसंपादन मार्गी लावण्यासाठी महापालिकेने चक्क महसूली निधी भांडवली कामासाठी खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी, पालिका कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकासाठी ठेवण्यात आलेल्या निधीचा वापर केला जाणार असून या निधीतून 30 कोटी रूपये कात्रज- कोंढवा रस्त्याच्या कामासाठी खर्च केले जाणार आहेत. त्यामुळे, महापालिकेकडे मोठया प्रकल्पासाठींचा निधी संपल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तूळात आहे.

महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक टप्पाटप्याने देण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये 130 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी 30 कोटी रुपयांच्या वर्गीकरणास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.

कर्मचाऱ्यांना एप्रिल महिन्यामध्ये सातव्या वेतन आयोगाचा फरक देण्यात आला होता. त्यानंतर, दुसऱ्या टप्प्यातील फरक दिवाळीत दिला जाणार होता. त्याचे नियोजनही सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, शासनाकडून कात्रज- कोंढवा रस्त्याचा निधी पुढील काही महिन्यात मिळेल या आशेवर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीचा निधी विकासकामासाठी वळविण्यात आला आहे.

रूंदीकरण रखडले
कात्रज- कोंढवा रस्त्याचे भूसंपादन होत नसल्यामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे. अगोदर 84 मीटरचा रस्ता करण्यात येणार होता. मात्र भुसंपादनासाठी लागणारा खर्च वाढत असल्यामुळे सुरुवातीला 50 मीटर रस्ता विकसीत करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे. रस्त्याच्या भुसंपादनासाठी 280 कोटींचा निधी लागणार आहे.

राज्य सरकारने 200 कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. उर्वरीत 80 कोटी रुपये महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामधून उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.रस्ता विकसणासाठी खर्ची निविदा रक्कम वगळूण उर्वरीत निवदेसाठी 90 कोटींची आवश्‍यकता आहे अशी एकूण 170 कोटी आवश्‍यक आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने सातव्या वेतन आयोगाचा फरक देण्यासाठी असलेल्या तरतूदीमधून 30 कोटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. उर्वरीत रक्कम टप्पाटप्याने उपलब्ध करण्यात येणार आहे